पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह प्रतिक्रिया

पटना . बिहार गवर्नमेंट के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कांवड़ रूट में दुकानों पर नेमप्लेट को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र गवर्नमेंट के इनकार पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी.

मंत्री प्रेम कुमार ने बोला कि वहां की गवर्नमेंट ने कांवड़ियों के भलाई में निर्णय लिया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय का हम स्वागत करते हैं. इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर गवर्नमेंट विचार करेगी और उचित कदम उठाया जाएगा.

बता दें कि यूपी और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा मार्ग में सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था. इस पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रोक लगाते हुए बोला कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है.

बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर देते हुए बोला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है.

उन्होंने बोला कि बिहार को केंद्र गवर्नमेंट ने पिछले दस वर्ष में 1 लाख 65 हजार करोड़ का पैकेज दिया है और आगे भी दिया जाएगा. बिहार के विकास के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है. जदयू के साथियों को हम बोलना चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप लोग पीएम मोदी से समय लेकर मुलाकात करें और अपनी बात रखें. बिहार के भलाई में जो होगा, वह पीएम मोदी करेंगे.

संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई. जिस पर केंद्र गवर्नमेंट ने मौजूदा प्रावधानों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया. लोकसभा में गवर्नमेंट ने बोला कि मौजूदा प्रावधानों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है.