एयर इंडिया ने अपनी केबिन क्रू नीति में किया बदलाव

Air India Room Sharing Policy: टाटा की एयर इण्डिया में विस्तारा एयरलाइन का विलय हो रहा है। इस विलय की कवायद के अनुसार एयरलाइन ने अपनी नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इन बदलावों के अनुसार एयर इण्डिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए रूम शेयरिंग, लीशर ट्रैवल प्रायोरिटी लिस्ट, भत्तों, रीइंबर्समेंट, भोजन योजना और ग्रैच्युटी से जुड़ी नीतियों में अहम परिवर्तन किए हैं। रूम शेयरिंग नीति को लेकर विरोध प्रारम्भ हो गया है। विरोध का असर दिखने लगा है।

रूम शेयरिंग नीति का विरोध  

एयर इण्डिया ने अपनी केबिन क्रू नीति में परिवर्तन किया है। कंपनी ने अपने क्रू मेंबर के लिए लेओवर भत्ते को बढ़ाया गया है, लेकिन लेओवर के दौरान कमरे में साझा करने की अनिवार्यता भी जोड़ दी है।  एयर इण्डिया और विस्तारा के विलय से ठीक पहले नीतियों में परिवर्तन को लेकर कैबिन क्रू नाराज हैं। एयर इण्डिया की इस नए नीति के विरुद्ध एयर इण्डिया केबिन क्रू एसोसिएशन (AICCA) ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। एसोसिएशन का इल्जाम है कि ये कानूनी उल्लंघन है।  एक ओर एयरलाइन की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये परिवर्तन कैबिन क्रू मेंबर्स के फीडबैक के बाद किया गया है।

ऑल इण्डिया केबिन क्रू एसोसिएशन ने दर्ज कराया विरोध  

ऑल इण्डिया केबिन क्रू एसोसिएशन ने एयर इण्डिया की केबिन क्रू सदस्यों के एक वर्ग के लिए रूम-शेयरिंग नीति को गलत बताते हुए इसका विरोध दर्ज कराया है। 50 वर्ष पुरानी इस एसोसिएशन ने श्रम मंत्रालय से इस मुद्दे में हस्तक्षेप कर उसे रोकने का निवेदन किया है। एसोसिएशन पिछले समझौतों और न्यायाधिकरण के निर्णयों के मुताबिक पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए आवास नीति के अनुरूप होटल आवास और आवास की शर्तों की मांग कर रहा है।

चिट्ठी लिखकर दर्ज कराया विरोध  

AICCA (ऑल इण्डिया केबिन क्रू एसोसिएशन) 50 वर्ष पुराना रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, जिसमें अब पूरे हिंदुस्तान में भारतीय और विदेशी एयरलाइनों के केबिन क्रू सदस्य हैं। एसोसिएशन ने एयर इण्डिया के रूम शेयरिंग के इस निर्णय को लेकर चिट्ठी लिखी है। एयर इण्डिया के सीईओ को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने उसकी कॉपी भिन्न-भिन्न सरकारी संस्थाओं को भेजी है। DGCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी भेजी है। AICCA ने इल्जाम लगाया है कि नयी पॉलिसी  औद्योगिक टकराव अधिनियम की धारा 33 का उल्लंघन करता है। इस धारा के अनुसार, जब कोई औद्योगिक टकराव ट्रिब्यूनल के अधीन हो, तब रोजगार की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

AICCA का बोलना है कि एयर इण्डिया ने 25 अक्टूबर की अपनी हालिया बुलेटिन, जिसमें उन्होंने रूम शेयरिंग की योजना की बात कही है, उसे  1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। यूनियन ने दावा किया है कि नयी पॉलिसी राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा जारी मौजूदा नियम को नजरअंदाज करने वाला है। इतना ही नहीं इस नए नियम में उच्चतम न्यायालय में चल रहे एक मुद्दे को भी दरकिनार किया गया है।  AICCA ने चेतावनी दी है कि यदि एयर इण्डिया ने अपने फैसला पर कायम रहे, तो इसके ऑफिसरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एएसोसिएशन के बयान में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय खंडपीठ के निर्णय का हवाला देते हुए नतीजों की चेतावनी दी गई है, जो औद्योगिक कानून के अनुसार अभियोजन से बचने के लिए धारा 33 के पालन पर बल देता है।  एआईसीसीए ने मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें हस्तक्षेप और कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करने की मांग की गई है।