बिज़नेस

क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स को लेकर आज से होगा बदलाव लागू

1 अप्रैल से नया वित्तीय साल 2025-26 प्रारम्भ हो गया है. इसकी आरंभ अपने साथ कई तरह के फाइनेंशियल परिवर्तन लेकर भी आता है. गवर्नमेंट की तरफ से 31 मार्च तक किए गए निर्णय 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं. इसका आपसे भी सीधा संबंध होता है.  आपके फाइनेंशियल मामलों पर नए फैसलों का असर देखने को मिलता है. मंगलवार से प्रारम्भ हो रहे इस नए वित्तीय साल में  नया इनकम टैक्स, यूपीआई, होटल कमरे, म्यूचुअल फंड्स से जुड़े नियमों में आपको काफी कुछ परिवर्तन महसूस होंगे. आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए.
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नया आयकर स्लैब आज से लागू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट 2025-26 में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई थी, वह मंगलवार से यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी. बजट में नयी टैक्स रिजीम के अनुसार 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा. सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा. यानी 12.75 लाख रुपये तक का सालाना वेतन टैक्स फ्री हो जाएगा.

बदल गए UPI से जुड़े ये नियम

यूपीआई का संचालन करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एनपीसीआई) ने UPI लेंन-देंन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. 1 अप्रैल से उन नंबरों से जुड़ी यूपीआई आईडी को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिनको दोबारा असाइन किया गया है. यदि लंबे समय से मोबाइल नंबर से लिंक UPI आईडी है और लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका यह UPI एकाउंट एक्सेस नहीं हो पाएगा.

क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव

चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स को लेकर आज से परिवर्तन लागू हो रहे हैं. जैसे एसबीआई सिंपलीक्लिक और एयर इण्डिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को नए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. साथ ही एयर इण्डिया और विस्तारा के मर्जर के चलते एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स में भी संशोधित लागू होगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

भारत गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है. यह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अनुसार पहले से ही कवर किए गए केंद्र गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर  है. इसमें 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.

होटल रूम का किराया और जीएसटी

1 अप्रैल से यदि आपके होटल कमरे का किराया किसी भी वित्तीय साल में 7,500 रुपये रोजाना से अधिक होगा तो ऐसे होटलों में दी जाने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं पर 18% GST चुकाना होगा, हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा.

पैन-आधार लिंक नहीं है तो होगा ये नुकसान

1 अप्रैल से वैसे निवेशकों को डिविडेंड इनकम से हाथ धोना पड़ेगा जिनके पैन और आधार लिंक नहीं होंगे. साथ ही टीडीएस भी बढ़ेगा और फॉर्म 26एएस में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा.

म्यूचुअल फंड और डीमैट केवाईसी जरूरी

1 अप्रैल, 2025 से म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए केवाईसी महत्वपूर्ण हो गया है. सभी नॉमिनी की जानकारी का फिर से वेरिफिकेशन होगा.

चेक क्लियरेंस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम

1 अप्रैल से बैंक फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो गया है. आज से 50,000 रुपये से अधिक के चेक पेमेंट के लिए अकाउंटहोल्डर को चेक डिटेल इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक को देना होगा, जिसे बैंक भुगतान से पहले वेरिफाई करेगा.

टीडीएस लिमिट में इजाफा

सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज इनकम पर टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. साथ ही टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) की नयी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही हैं. विदेश यात्रा, निवेश और दूसरे बड़े लेन-देन पर टीसीएस लिमिट 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये हो गई है.

बदल जाएंगे ये GST नियम

1 अप्रैल से GST पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) महत्वपूर्ण कर दिया गया है. इससे सुरक्षा और मजबूत होगी. अब सिर्फ़ उन्हीं दस्तावेज़ पर ई-वे बिल जेनरेट होंगे जो 180 दिन से अधिक पुराने नहीं हैं.

बैंक एकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की बदल गई हैं शर्तें

एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक सहित कई बड़े बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में संशोधन किया है. यदि बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.

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