जानिए, किन सदस्यों के हाथ में होता है देश का बजट…
Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को राष्ट्र का आम बजट पेश करेंगी। बजट का निर्माण सिर्फ़ एक दिन का काम नहीं है, यह एक जटिल और गहन प्रक्रिया होती है, जिसमें कई विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय करना होता है। बहीखाते को तैयार कर रही वित्त मंत्री की टीम दिन-रात इस काम में जुटी हुई है। आइए जानते हैं कि उनकी टीम में तौन-कौन हैं।
बजट बनाने के लिए वित्त मंत्री की टीम
1. तुहिन कांत पांडे, फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी: बजट 2025-26 तैयार कर रही टीम के अहम खिलाड़ियों में 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे शामिल है। फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त तुहिन कांत पांडे बजट में टैक्स छूट की, रेवेन्यू जुटाने के उपायों को देख रहे हैं। वो आयकर कानून में परिवर्तन की प्रक्रिया को देख रहे हैं, जो संसद में पेश किया जाएगा।
2. चीफ इकनॉमिक एडवाइजर, वी अनंत नागेश्वरन: आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व विद्यार्थी और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट वी अनंत नागेश्वरन बजट टीम का हिस्सा है। उनकी ओर से इकनॉमिक सर्वे तैयार की जा रही है, जो बजट की दिशा तय करेगी।
3. डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, अजय सेठ: आखिरी बजट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे अजय सेठ की जिम्मेदारी व्यापक आर्थिक स्थिरता की देखरेख करना है। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी मांग के बीच ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन जरूरतों को संतुलित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
4. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर के सेक्रेटरी मनोज गोविल: 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी गोविल के पास बजट में सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने की जिम्मेदारी है। वहीं व्यय की गुणवत्ता में सुधार की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है।
5. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागराजू, सेक्रेटरी: एम नागराजू के पास पर्याप्त कर्ज प्रवाह और जमा जुटाने को सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त फिनटेक को रेगुलेट करने, बीमा कवरेज , डिजिटल इंटरफेस को बढावे देने की भी जिम्मेदारी उनपर है।
6. दीपम और डीपीई के सचिव अरुणीश चावला: 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी वित्त मंत्री की चीम में नए-नए शामिल हुए हैं। उनके पास विनिवेश और एसेट मॉनीटाइजेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने, गवर्नमेंट द्वारा संचालित उद्यमों की नॉन-कोर एसेट्स की वैल्यू को अनलॉक करने की जिम्मेदारी है।