निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट आज
नई गवर्नमेंट बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं. ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है. इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है. मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है.

बजट से पहले हमनें भास्कर ऐप पर आपसे 10 प्रश्न पूछे. करीब 1 लाख यूजर्स ने इसपर अपनी राय दी. 86% ने बोला कि इस बार आयकर स्लैब में परिवर्तन होना चाहिए. वहीं 45% यूजर्स ने बोला कि गवर्नमेंट को सीनियर सिटिजन्स को रेलवे टिकट पर छूट देने की स्थान सुविधाएं बेहतर करना चाहिए. मीडिया बजट पोल का रिजल्ट…
1. किसान सम्मान निधि : रकम 6 हजार से बढ़कर 8 हजार हो सकती है, 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा.
2. सेविंग पर टैक्स छूट : 80C में मिलने वाली टैक्स छूट 1.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए हो सकती है, 2 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को फायदा.
3. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट : 80D के अनुसार छूट दोगुनी हो सकती है, 2 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को फायदा.
4. अटल पेंशन योजना : 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए हो सकती है.
5. आयुष्मान हिंदुस्तान योजना : 70 वर्ष से अधिक के लोगों का निःशुल्क इलाज, इससे 4 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा.
इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है?
हम उस राष्ट्र में रहते हैं, जहां मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत अधिक है. हमारे यहां ज्यादातर घरों में एक डायरी बनाई जाती है. इस डायरी में पूरा हिसाब-किताब रखते हैं. वर्ष समाप्त होने के बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा घर कैसा चला? हमने कहां खर्च किया? कितना कमाया? कितना बचाया? इसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि हमें आने वाले वर्ष में किस तरह खर्च करना है? बचत कितनी करनी है? हमारी हालत कैसी रहेगी?
ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही होता है इकोनॉमिक सर्वे. इससे पता चलता है कि हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है? इकोनॉमिक सर्वे में बीते वर्ष का हिसाब-किताब और आने वाले वर्ष के लिए सुझाव, चुनौतियां और निवारण का जिक्र रहता है. इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है.
इकोनॉमिक सर्वे- FY25 में GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान
इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि गवर्नमेंट ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की. इससे रिटेल ईंधन महंगाई रेट FY24 में नीचे बनी रही. वहीं इसमें वित्त साल 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का संभावना व्यक्त किया गया है.
इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बोला गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है. वित्त मंत्री ने सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया.
वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर वर्ष केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है. इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है. सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है.

