Rules Change: 1 अप्रैल से कई नियमों और विनियमों में होंगे बदलाव

LPG, CNG-PNG और ATF की नयी कीमतें

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG, CNG-PNG और ATF की कीमतों की समीक्षा करती हैं।

• 1 अप्रैल 2025 से इनकी कीमतें बढ़ या घट सकती हैं।
• यह परिवर्तन गवर्नमेंट और ऑयल कंपनियों के फैसलों पर निर्भर करेगा। बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू
• बैंकों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं।
• 5000 रुपये से अधिक के चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को चेक नंबर, तारीख, लाभ पाने वाले का नाम और धनराशि वेरिफाई करानी होगी।
• यह परिवर्तन बैंकिंग फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में सहायता करेगा।

RuPay डेबिट कार्ड में नए फीचर्स

• नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) RuPay डेबिट कार्ड में कई नए फीचर्स जोड़ रहा है।
• अब इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रेवल, फिटनेस और वेलनेस से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी।
• ये परिवर्तन 1 अप्रैल 2025 से कारगर होंगे।

मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव

• SBI, PNB समेत कई बैंक न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं।
• नए नियमों के अनुसार, मिनिमम बैलेंस की सीमा ग्राहक के क्षेत्र (गांव, कस्बा, शहर) के आधार पर तय होगी।
• न्यूनतम बैलेंस न रखने पर भिन्न-भिन्न शुल्क लागू हो सकता है।

ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव

• 1 अप्रैल से कई बैंक ATM लेंन-देंन के नए नियम लागू कर रहे हैं।
• दूसरे बैंकों के ATM से महीने में केवल 3 बार निःशुल्क निकासी की अनुमति होगी।
• 1 मई से अतिरिक्त निकासी पर 2 रुपये प्रति लेंन-देंन अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
• मुफ्त निकासी सीमा पार करने पर 21 रुपये की स्थान 23 रुपये प्रति लेंन-देंन शुल्क लगेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
• पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी।

डिजिटल डेटा संरक्षण नियम (DPDP Rules, 2025)

• डेटा फिड्यूशियरी को डेटा उल्लंघन की सूचना 72 घंटे में डेटा संरक्षण बोर्ड को देनी होगी।
• सहमति प्रबंधकों को हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड होना होगा और न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की नेटवर्थ रखनी होगी।
• निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं का डेटा 48 घंटे की नोटिस के बाद हटाया जाएगा।

आयकर में बदलाव

• नया कर नियम (न्यू टैक्स रिजीम) डिफॉल्ट होगा, जिसमें 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी (87A के अनुसार छूट 60,000 रुपये तक बढ़ाई गई)।
• दो स्व-निवास घरों की आय को बिना शर्त शून्य घोषित करने की छूट मिलेगी।
• अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा मूल्यांकन साल के अंत से 12 महीने से बढ़कर 48 महीने होगी।

किराए पर TDS कटौती की सीमा बढ़ी

• मकान मालिकों के लिए रेंटल इनकम पर TDS कटौती की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।
• पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये सालाना थी।

विदेशी लेंन-देंन पर TCS सीमा में बदलाव

• अब 10 लाख रुपये से अधिक के विदेशी लेंन-देंन पर TCS (Tax Collected at Source) लागू होगा।
• पहले यह सीमा 7 लाख रुपये तक थी।
• धारा 206AB और 206CCA हटाई जाएंगी, जिससे टीडीएस/टीसीएस अनुपालन का बोझ कम होगा।

एजुकेशन लोन पर TCS हटाया गया

• अगर एजुकेशन लोन किसी अधिकृत वित्तीय संस्थान से लिया गया है, तो अब उस पर TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं कटेगा।
• पहले 7 लाख रुपये से अधिक के एजुकेशन लेंन-देंन पर 5% TCS लागू था।

डिविडेंड और म्यूचुअल फंड पर TDS में राहत

• डिविडेंड इनकम पर TDS कटौती की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वित्त साल कर दी गई है।
• म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाली आय पर भी यही नियम लागू होगा।

कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव

• यूएलआईपी (प्रीमियम 10% से अधिक या 2.5 लाख से ऊपर) से आय को कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके मुताबिक कर लगेगा।
• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की छूट सीमा बढ़कर 1.25 लाख रुपये होगी।

एनपीएस और पीएफ

• नई कर प्रबंध में एनपीएस के लिए नियोक्ता सहयोग की कटौती सीमा 10% से बढ़कर 14% होगी।
• पीएफ पर ब्याज की कर-मुक्त सीमा निर्धारित होगी।

नए नियमों का आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर

• 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये परिवर्तन बैंकिंग, टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेंगे।
• बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के लिए नए चेक वेरिफिकेशन नियम लागू होंगे।
• ATM लेंन-देंन की सीमा घटने से कैश निकासी की योजना बनानी होगी।
• वरिष्ठ नागरिकों और मकान मालिकों को TDS में राहत मिलेगी।
• RuPay डेबिट कार्ड के नए फीचर्स से यात्रियों और डिजिटल पेमेंट यूजर्स को लाभ होगा।