यूरोपीय संघ और भारत के बीच कौन सी समस्या जमाए हुए है पैर…

दुनिया में बदलते व्यापारिक और कूटनीतिक समीकरणों के बीच, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन हिंदुस्तान के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची थीं. उन्होंने हिंदुस्तान के पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों ने इस वर्ष के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते को आखिरी रूप देने पर सहमति जताई.

फॉन डेय लाएन ने नयी दिल्ली में कहा, “हम अपनी जरूरी सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहते हैं.” उन्होंने बैटरी, फार्मा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ हाइड्रोजन और रक्षा उद्योगों में योगदान की बात कही. यूरोपीय संघ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. पिछले दस सालों में द्विपक्षीय व्यापार 90 प्रतिशत बढ़ा है और 2023-24 में यह 137.5 अरब $ तक पहुंच गया. हालांकि, मुक्त व्यापार समझौता अब तक अटका हुआ है.

भारत के पीएम ने बोला कि नयी दिल्ली और ब्रसेल्स एक “परस्पर लाभकारी” समझौते पर पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “हमने अपनी टीमों से बोला है कि वे इस साल के अंत तक एक परस्पर फायदेमंद द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को आखिरी रूप दें.”

उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष फॉन डेय लाएन को संबोधित करते हुए कहा, “आपकी हिंदुस्तान यात्रा ने हमारी साझेदारी में एक नयी ऊर्जा, उत्साह और गति जोड़ी है. यह यात्रा एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलेगी.”

व्यापार में संतुलन की चुनौती

भारत और ईयू ने 2021 में व्यापार वार्ता फिर से प्रारम्भ की, लेकिन कई मुद्दों पर असहमति बनी हुई है. यूरोपीय संघ चाहता है कि हिंदुस्तान कार, शराब और अन्य उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क को कम करे. वहीं, हिंदुस्तान चाहता है कि यूरोपीय बाजार में उसकी दवाओं और रसायनों को अधिक पहुंच मिले.

भारत ईयू के कार्बन टैक्स प्रस्ताव का भी विरोध कर रहा है, जो 2026 से स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट पर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक शुल्क लगा सकता है. दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “मुक्त व्यापार वार्ता तब तक सफल नहीं होगी जब तक हिंदुस्तान अपने आयात शुल्क में बड़ी कटौती नहीं करता. साथ ही, ईयू को भी भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खोलना होगा और वीजा और डेटा सुरक्षा पर हिंदुस्तान की मांगों को पूरा करना होगा.”

फिर भी, उर्सुला फॉन डेय लाएन आशावादी दिखीं. उन्होंने कहा, “आज के दौर की मुश्किलें हिंदुस्तान और ईयू के लिए साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर भी ला सकती हैं.”

सुरक्षा योगदान पर बढ़ता जोर

व्यापार के अतिरिक्त सुरक्षा योगदान भी भारत-ईयू संबंधों में अहम किरदार निभा रहा है. टेलीफोन डेय लाएन ने घोषणा की कि हिंदुस्तान और ईयू जापान और दक्षिण कोरिया की तरह एक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की आसार तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा, “इससे आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर हमलों और जरूरी बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों से निपटने में सहायता मिलेगी.”

ईयू अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच हिंदुस्तान के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई राष्ट्रों पर नए टैरिफ लगाए हैं, जिससे ईयू और हिंदुस्तान को झटका लग सकता है. हिंदुस्तान और ईयू दोनों चीन के बढ़ते असर को लेकर चिंतित हैं और मजबूत सप्लाई चेन तथा नयी तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन पर योगदान बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं.

रूस से हिंदुस्तान के संबंध एक चुनौती

भारत और रूस के पुराने रणनीतिक संबंध इस वार्ता में एक संवेदनशील मामला हैं. ईयू रूस-यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान अब भी रूस से रक्षा उपकरण खरीद रहा है. पश्चिमी राष्ट्रों ने हिंदुस्तान पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डाला है, लेकिन हिंदुस्तान अब तक तटस्थ रहा है.

हालांकि, इस दौरे में रूस पर अधिक चर्चा होने की आसार कम है. हिंदुस्तान और ईयू व्यापार समझौते पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. मोदी और टेलीफोन डेय लेयेन की मुलाकात से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष इस वर्ष मुक्त व्यापार समझौते को आखिरी रूप देना चाहते हैं.

फॉन डेय लाएन ने कहा, “भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता दुनिया का सबसे बड़ा समझौता होगा. यह आसान नहीं होगा. लेकिन मैं जानती हूं कि समय और संकल्प अर्थ रखते हैं… इसलिए हमने इस वर्ष इसे पूरा करने की ठानी है.”

अगले कुछ महीने जरूरी होंगे. यह देखा जाना बाकी है कि क्या दोनों पक्ष अपने व्यापारिक मतभेदों को सुलझा पाएंगे और एक मजबूत साझेदारी बना पाएंगे, जो वैश्विक प्रबंध में उनके बढ़ते असर को दिखाएंगे.

भारत-ईयू व्यापार

2023 में हिंदुस्तान और ईयू के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार 124 अरब यूरो था, जो हिंदुस्तान के कुल व्यापार का 12.2 प्रतिशत है. यह अमेरिका (10.8 फीसदी) और चीन (10.5 फीसदी) से अधिक है. भारतीय निर्यात के लिए ईयू दूसरा सबसे बड़ा बजार (17.5 फीसदी) है, जबकि अमेरिका पहले (17.6 फीसदी) और चीन चौथे जगह (3.7 फीसदी) पर है.

वहीं, हिंदुस्तान ईयू का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका कुल व्यापार में सहयोग 2.2 प्रतिशत है. यह अमेरिका (16.7 फीसदी), चीन (14.6 फीसदी) और ब्रिटेन (10.1 फीसदी) से काफी पीछे है.

सेवाओं के व्यापार में भी वृद्धि हुई है. 2023 में हिंदुस्तान और ईयू के बीच सेवा क्षेत्र में व्यापार 59.7 अरब यूरो तक पहुंच गया, जो 2020 में 30.4 अरब यूरो था. ईयू का हिंदुस्तान में विदेशी निवेश 2022 में 108.3 अरब यूरो तक पहुंच गया, जो 2019 में 82.3 अरब यूरो था. हालांकि, यह चीन (247.5 अरब यूरो) और ब्राजील (293.4 अरब यूरो) में ईयू के निवेश से काफी कम है. वर्तमान में हिंदुस्तान में लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं.