‘गुठली लड्डू’ के मेकर्स और सीबीएफसी के खिलाफ नोटिस जारी

कोर्ट में याचिका दायर

कोर्ट में याचिका निमेश वाघेला द्वारा अपने वकील विशाल ठक्कर के माध्यम से दाखिल एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 13 अक्तूबर को रिलीज होने वाली फिल्म से एक शब्द हटाने के साथ-साथ इसके प्रमाणन को वापस लेने की मांग की गई थी। याचिका में बोला गया है कि फिल्म ने उक्त शब्द का इस्तेमाल करके सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम और अत्याचार) अधिनियम 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो वाल्मिकी समुदाय की भावनाओं को आहत करता है।

वाल्मिकी समाज की भावनाएं आहत करने का आरोप

याचिकाकर्ता ने बोला कि वह फिल्म के विषय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आहत करने वाले शब्द के इस्तेमाल के साथ-साथ फिल्म को “यू” प्रमाणन देने के सीबीएफसी के निर्णय के विरुद्ध हैं। फिल्म के ट्रेलर में मां और बेटे के बीच धर्म बदलाव के दौरान इस शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। फिल्म ‘गुथली लाडू’ में वाल्मिकी समाज के एक बच्चे की पीड़ा का वर्णन किया गया है, लेकिन साथ ही भंगी शब्द का इस्तेमाल अक्सर शांत रहा है और इससे वाल्मिकी समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए फिल्म के साथ-साथ ट्रेलर से भी असंसदीय शब्दों को हटाया जाना चाहिए। इन शब्दों के जगह पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।

11 अक्तूबर को होगी सुनवाई

याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में इस शब्द के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर अत्याचार हो सकती है और राष्ट्र में समानता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के कोशिश को पटरी से उतरने का खतरा हो सकता है। 13 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होने पर तुरन्त राहत की भी मांग की गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस आवेदन के आधार पर ‘गुथली लाडू’ फिल्म के निर्माताओं, पैनोरमा फिल्म्स, सेंसर बोर्ड समेत संबंधित पक्षों को तुरन्त नोटिस जारी किया है। इस मुद्दे में सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।