नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 21 युवाओं की हुई मौत
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरुद्ध सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में 21 युवाओं की मृत्यु हो गई है. इसके साथ ही 350 से अधिक युवा घायल हो गए हैं. हालांकि, इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे जिसके बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट को सोशल मीडिया बैन करने के निर्णय को वापस लेना पड़ा. अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना पहला बयान जारी किया है.
समझें पूरा मामला?
दरअसल, नेपाल सरकार ने हाल ही में फेसबुक और X समेत 26 सोशल मीडिया साइटों प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था. सोमवार को नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए थे. प्रदर्शनकारी इस दौरान संसद परिसर में घुस गए. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर होते चले गए जिसके बाद पुलिस ने फायिरंग कर दी. इसमें 21 युवाओं की मौत हो गई।।वहीं 350 से ज्यादा युवा घायल हो गए.
क्या कहे पीएम ओली?
नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने राष्ट्र में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर एक बयान जारी करते हुए कहा- “आज Gen-Z पीढ़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई दुखद घटना से मैं बहुत दुखी हूं. हालांकि, हमें विश्वास था कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक अपनी मांगें रखेंगे, लेकिन विभिन्न निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण नागरिकों की दुखद जान चली गई. गवर्नमेंट सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के पक्ष में नहीं थी और इसके इस्तेमाल के लिए माहौल सुनिश्चित करेगी. इसके लिए लगातार प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. और, इस स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जाएगा. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज की पूरी घटना और नुकसान, उसकी स्थिति और कारणों की जांच और विश्लेषण के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने हेतु 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.”
सरकार ने सोशल मीडिया से बैन वापस लिया
नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के निर्णय को गवर्नमेंट ने हटा दिया है. गवर्नमेंट ने ये निर्णय विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया है. नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद घोषणा की. सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइट्स को फिर से प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही गवर्नमेंट ने Gen Z’ प्रदर्शनकारियों अपील की है कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें.