केजरीवाल के बाद क्या अब हेमंत सोरेन को भी मिलेगी राहत…
नई दिल्ली। दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी? दरअसल हेमंत सोरेन की कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में गिरफ्तारी के विरुद्ध दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका खारिज किए जाने के तीन मई के आदेश को चुनौती दी है। सोरेन ने गिरफ्तारी के विरुद्ध अपनी याचिका पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी।
सुप्रीम न्यायालय ने 10 मई को सोरेन की उस याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय को यह निर्देश देने का निवेदन किया था कि धनशोधन मुद्दे में उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर वह निर्णय सुनाए। बेंच ने बोला कि याचिका बेकार हो गई है क्योंकि हाई कोर्ट तीन मई को अपना निर्णय सुना चुका है और झामुमो नेता पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं।
कोर्ट ने सोरेन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं-कपिल सिब्बल तथा अरुणाभ चौधरी से कहा, ‘यह बेकार हो गई है।’ वहीं वकील प्रज्ञा बघेल के जरिये दाखिल अपील में सोरेन ने बोला कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका खारिज करने में त्रुटि की थी। उच्च न्यायालय ने धनशोधन मुद्दे में तीन मई को सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सोरेन को झारखंड के सीएम पद से त्याग-पत्र देने के बाद 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरैस्ट कर लिया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इल्जाम लगाया है कि सोरेन द्वारा करोड़ों रुपये की जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ‘डमी’ (फर्जी) विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से ‘भारी मात्रा में आपराधिक आय’ अर्जित की गई थी।