CM हेमंत सोरेन के निर्देश पर चतरा के 21 कंप्यूटर ऑपरेटरों का हुआ तबादला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार सत्ता सभालते ही एक्शन मोड में आ गये हैं। बीते दिनों उन्होंने ऑफिसरों के साथ समीक्षा बैठक की और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त वे सोशल मीडिया एक्स पर आने शिकायतों का तुरंत निबटारा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत ने प्रभात समाचार में छपी समाचार पर संज्ञान लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रभात समाचार ने समाचार प्रकाशित की था कि चतरा के सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर गैरकानूनी वसूली कर रहे हैं। समाचार प्रकाशित होने के साथ ही सीएम ने जिला उपायुक्त को जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
21 कंप्यूटर ऑपरेटरों का तबादला
मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त होते ही चतरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया और एक ही स्थान सालों से जमे 21 कंप्यूटर ऑपरेटरों का स्थानांतरण कर दिया। चतरा उपायुक्त ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यालयों का निरीक्षण करें और ढिलाई बरतने वाले कर्मियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। डीसी ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि आम जनता को बेवजह परेशान करने वाले कर्मियों और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आमजनों की परेशानी गंभीरता से सुनें और उसका ससमय निष्पादन करें
अवैध वसूली करने वालों में मचा हड़कंप
मुख्यमंत्री के निर्देश का असर ये हुआ कि गैरकानूनी वसूली करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों में हड़कंप मचा है। कई पदाधिकारी मुद्दे की जांच करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कर्मियों को कठोर हिदायत दी है कि गैरकानूनी वसूली करने वाले सुधर जाएं नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी।
क्या है मामला
बता दे कि 10 जून को प्रभात समाचार के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ था कि चतरा के सरकारी कार्योलयों में इन दिनो कंप्यूटर ऑपरेटरों की चांदी है। कई लोग एक ही कार्यालय में वर्षो से जमे हुए हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। पैसा नहीं देने वालों को बेवजह परेशान किया जाता हैं। जिससे आम लोग परेशान हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों की इस मनमानी से आम लोगों का काम समय पर नहीं हो पाता है। स्थिति ये है कि 10 से 15 हजार मानदेय उठाने वाले कई कंप्यूटर ऑपरेटर आज लाखों की संपत्ति अर्जित कर लिये हैं। आवासीय, जाति, आय, जन्म, मृत्य प्रमाण पत्र, म्यूटेशन, राशन कार्ड, जमीन संबंधित शुद्धिकरण, मनरेगा संबंधित कार्य, आवास कार्य समेत अन्य कार्यो के लिए ग्रामीणों से घूस ली जा रही है।