Jharkhand में चुनावों के बीच भड़क रही है सियासी हलचल

बीजेपी का मिला क्या अभियान मूल रूप से राज्य गवर्नमेंट द्वारा किए गए वादों और पूरे हुए वादों के बीच के जमीनी अंतर और उपस्थित असमानता का आंकलन करने के लिए है. भाजपा इससे गवर्नमेंट के असर पर प्रश्न उठाएगी. जनता को इससे भी रूबरू करवाना है कि कई क्षेत्रों में अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई है. इस चुनावी अभियान के जरिए हेमंत सोरेन और उनकी गवर्नमेंट द्वारा चुनावों में हुए वादों का मूल्यांकन, समीक्षा की जाएगी.

सोरेन गवर्नमेंट ने पहले साल में ही युवाओं के लिए एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था. हालांकि सोरेन गवर्नमेंट इस वादे को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकी है. भाजपा ने कहा की कई युवा अब भी बेरोजगार है. इससे पता चलता है कि रोजगार सृजन करने में सोरेन गवर्नमेंट विफल रही है.

हेमंत सोरेन ने किसानों का दो लाख रुपए का लोन माफ करने का निर्णय किया था. भाजपा ने कहा की असल में दो लाख की स्थान केवल 50 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है. किसानों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए गवर्नमेंट पर्याप्त कदम नहीं उठा सकी है.

सरकार ने मुफ़्त शिक्षा और स्वास्थ्य का भी वादा किया है. भाजपा का बोलना है कि इसमें व्यापक स्तर पर काम नहीं हुआ है, जिससे ये पहलू काफी अनछुआ रह गया है.

झारखंड में कई प्रमुख उद्योगों को लाने का वादा हुआ था. मगर ये वादा पूरा होना तो दूर की बात है बल्कि इस वादे में काफी कम काम हुआ है जो आशा से बहुत कम है.

जेएमएम गवर्नमेंट ने वादा किया था कि राज्य में करप्शन मुक्त गवर्नमेंट होगी. वहीं अभियान अभियान के जरिए करप्शन के मामलों को प्रकाश में लाना चाहती है. इससे गवर्नमेंट के प्रति लोगों का विश्वास कम होगा और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी.

राज्य में आदिवासी भूमि को व्यवसायिक अनुमति राज्य गवर्नमेंट ने दी थी. इसमें संशोधन करने के लिए भी राज्य गवर्नमेंट की जांच की जाती है. भाजपा का बोलना है की इन संशोधनों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसकी जांच बाकी है.

झारखंड में पूर्ण शराब बंद का वादा किया गया था, जो कि आंशिक रूप से लागू हुआ है.शराब पर कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया गया है. भाजपा का इल्जाम है कि ये राज्य गवर्नमेंट की खामी का ही एक उदाहरण है.

राज्य में कई लोगों की मृत्यु भुखमरी के कारण हुई थी. इस दिशा में CBI से जांच कराने को लेकर कोई खास काम नहीं किया गया है.

सालाना गरीब परिवारों की आय को 72 हजार करना.

आधार के जरिए राज्य की स्त्रियों को लोन देना, जो नहीं दिया है.

नव विवाहिताओं को सोने के सिक्के देने का वादा हुआ था जो पूरा नहीं किया गया.

गरीब विधवाओं को भत्ता भूगतान नहीं हुआ है.

वैवाहिक स्त्रियों को 2000 रुपए मासिक दिए जाने का वादा था जो अधूरा है.