7th Pay Commission DA Hike: जानें कब और कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
केंद्र के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी समाचार है। महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) में उनका बढ़ोतरी का इंजार जल्द समाप्त हो सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार गवर्नमेंट अगले महीने यानी सितंबर में अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार
दरअसल केंद्र गवर्नमेंट महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वर्ष में दो बार संशोधन करती है। पहला संशोधन 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से लागू होता है। महंगाई भत्ते में पिछले संशोधन का घोषणा होली से पहले 24 मार्च 2023 को हुई थी, जो 1 जनवरी 2023 से कारगर है। उस समय केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का तोहफा मिला था। इसके बाद डीए 38 से 42 फीसदी हो गया था। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
सितंबर में कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा
वहीं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में दूसरी बढ़ोतरी के घोषणा का प्रतीक्षा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गवर्नमेंट अगले महीने यानी सितंबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का घोषणा कर सकती है।
AICPI इंडेक्स के आकड़े पर डीए में बढ़ोतरी
आपको बता दें कि केंद्र गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों पर से महंगाई का बोझ कम करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए डीए यानी महंगाई भत्ता देती है। गवर्नमेंट इसका कैलकुलेशन श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI इंडेक्स के आकड़े के आधार पर वर्ष में दो बार हर 6 महीने पर करती है। महंगाई भत्ते का गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी पर जाती है।
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सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार
मीडिया चल रही खबरों के अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में 4 या फिर 3 प्रतिशत की बढ़तरी हो सकती है। हालांकि AICPI इंडेक्स के आंकड़े के आधार पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि इसबार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। हालांकि महंगाई भत्ते में इसबार कितनी बढ़ोतरी होगी यह गवर्नमेंट की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा।
डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की आस
अगर इसबार भी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है यह मौजूदा 42 फीसदी बढ़कर 46 प्रतिशत के हो जाएगा। इसके केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोरी सालाना 8000 रुपये से 27000 रुपये तक की हो सकती है।