इंदिरापुरम और वसुंधरा तक जाएगी सीधी मेट्रो, पढ़ें पूरी खबर

गाजियाबाद और नोएडा के बीच मेट्रो लाइन बनाने के लिए जीडीए और उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने मिलकर पैसे लगाने का निर्णय किया है। दोनों 50-50% पैसे लगाएंगी। यह निर्णय दिल्ली से गाजियाबाद के बीच रूट को सरल बनाने के लिए लिया गया है। इस विस्तार में मेट्रो लाइन को इंदिरापुरम और वैशाली से होते हुए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक बढ़ाया जाएगा। इससे गाजियाबाद और नोएडा के बीच की दूरी कम हो जाएगी और लोगों को ट्रैफिक की परेशानी नहीं होगी।

साहिबाबाद में होगा स्टेशन

यहां जो विस्तार हो रहा है, वो मेट्रो और रैपिड रेल के बीच संचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका एक स्टेशन साहिबाबाद में है। ब्लू लाइन की दूसरी ब्रांच, जो द्वारका से वैशाली तक जाती है, उसका रैपिड रेल के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन यह जोड़ी दिल्ली के आनंद विहार में होगी। इस विस्तार की योजना कई वर्षों से चल रही है, लेकिन एजेंसियों के बीच फंड-शेयरिंग असहमति के कारण इसकी प्रगति में देरी हुई है। हाल ही में, जीडीए और उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इस टकराव को सुलझा लिया है, जिससे इस विस्तार को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

पहले क्या था प्लान

पहले की योजना में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मेट्रो विस्तार की लागत का आधा हिस्सा देना था, जबकि केंद्र गवर्नमेंट को 20% देना था। बाकी 30% लागत को जीडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम जैसी एजेंसियों को वहन करना था। हालांकि, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया।

अब क्या है प्लान

अब, रिवाइज्ड प्लान के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार, जीडीए और हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, लागत का 80% वहन करेगी। केंद्र गवर्नमेंट शेष 20% का फाइनेंसिंग करेगी। हाल ही में, जीडीए और हाउसिंग बोर्ड के बीच नए फंडिंग पैटर्न पर एक बैठक हुई थी। दिल्ली मेट्रो अभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक के रूट पर नयी रिपोर्ट तैयार कर रही है।

गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट आरके सिंह, जो जीडीए के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, ‘परियोजना की लागत ₹1,517 करोड़ होने की आशा है। हम अब दिल्ली मेट्रो से नए डीपीआर का प्रतीक्षा कर रहे हैं।’ नए फंडिंग पैटर्न के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने बोला कि कॉरिडोर का अधिकतर हिस्सा इंदिरापुरम टाउनशिप से गुजरेगा, जिसे जीडीए द्वारा प्रशासित किया जाता है और वसुंधरा, जिसका रखरखाव हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसलिए, यह रेशनल है कि ये दोनों एजेंसियां ​​समान सहयोग दें। जीडीए के पास पैसे की कमी है। इसलिए, वह नोएडा से गाजियाबाद तक मेट्रो विस्तार के लिए अपने हिस्से की फंडिंग के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से ऋण लेने की योजना बना रहा है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) पहले से ही हिंडन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपये का ऋण ले रहा है। उस ऋण की राशि का 90% भुगतान हो चुका है। अब, जीडीए नोएडा से गाजियाबाद तक मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये और ऋण लेने की योजना बना रहा है। जीडीए को आशा है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड उसके नए ऋण के निवेदन को स्वीकार करेगा।