SC ने अजित पवार पर शरद के नाम व तस्वीर का उपयोग करने पर जताई नाराजगी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा वास्तविक एनसीपी करार दिए गए अजित पवार गुट द्वारा वरिष्ठ नेता और पार्टी के संस्थापक शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा,“आप (अजित पवार) उनकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप अपनी स्वयं की तस्वीरों के साथ आगे बढ़ें। आप उनकी पीठ पर क्यों सवार हो?”
जवाब देते हुए, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बोला कि पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। वह दूसरे पक्ष के इस दावे का मुनासिब उत्तर देंगे।
इस पर पीठ ने कहा, “कौन रोकेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें शपथ पत्र दें कि आप अपने किसी भी कार्यकर्ता को शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। अन्यथा, हम आदेश देने को बाध्य होंगे।” पीठ मेें न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे।
पीठ ने कहा, ”हम आपसे साफ और बिना शर्त आश्वासन चाहते हैं कि आप (अजित पवार) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे।”
शीर्ष न्यायालय के सुझाव से सहमत होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है, जहां गलत ढंग से तैयार सामग्री की जिम्मेदारी अजित पवार गुट पर न डाली जाए।
सुप्रीम न्यायालय ने इस आशय का हलफनामा देने के लिए दो दिन का समय देते हुए कहा, “आप सार्वजनिक रूप से खुलासा करें कि आप सियासी जगत में कैसे पहचाने जाना चाहते हैं। ”
उधर, शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह शरद पवार के नाम के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अजित पवार गुट को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि शरद पवार गुट अगले आदेश तक ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम का इस्तेमाल जारी रख सकता है।
इसने वरिष्ठ पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने चुनाव आयोग को आवेदन प्राप्त होने के एक हफ्ते के भीतर इसे आवंटित करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई में एनसीपी विभाजित हो गई थी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए उनके विरुद्ध उपद्रव कर दिया था।