UGC NET री-एग्जाम को रोकने के लिए याचिका दायर, कहा…
UGC NET 2024 Stay Plea: यूजीसी नेट परीक्षा कैंसिल करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि झूठे साक्ष्य के आधार पर कैंसिलेशन अन्यायपूर्ण है। यह हिंदुस्तान के संविधान में निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस वर्ष यूजीसी नेट 2024 18 जून को आयोजित की गई थी और मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद इस मुद्दे को जांच के लिए CBI को सौंप दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ अधिवक्ता उज्ज्वल गौड़ द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी। पीटीआई के मुताबिक दाखिल याचिका में यूजीसी नेट की प्रस्तावित पुन: परीक्षा पर तुरन्त रोक लगाने की मांग की गई है, जब तक कि CBI पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेती।
यूजीसी नेट की पुन: परीक्षा पर रोक लगाने के लिए दाखिल हुई याचिका
यूजीसी नेट की पुन: परीक्षा पर रोक लगाने वाली याचिका में निवेदन किया गया है कि CBI यूजीसी नेट पेपर लीक के आरोपों की अपनी जांच में तेजी लाए और एक डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त यह प्रतिवादियों को कैंसिलेशन निर्णय का सपोर्ट करने वाले दस्तावेज़ और साक्ष्य प्रदान करने के लिए निर्देश मांगता है, जिसमें कथित पेपर लीक का विवरण और डार्क वेब पर लीक की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली शामिल है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि झूठे साक्ष्य के आधार पर कैंसिलेशन, इन्साफ का घोर हनन है और यह हिंदुस्तान के संविधान में निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कैंसिलेशन का यह निर्णय मनमानी और विद्यार्थियों के साथ अन्यायपूर्ण है। इसके अतिरिक्त NTA ने चल रही जांच के बावजूद अगस्त 2024 में यूजीसी NET परीक्षा के लिए नयी तिथियों की घोषणा की है।
11 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए थे शामिल
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 जून, 2024 को 317 शहरों में यूजीसी NET का आयोजन किया गया था। इसमें 11,21,225 उम्मीदवार मौजूद हुए थे। कुल 11,21,225 दर्ज़ उम्मीदवारों में 6,35,587 महिलाएं, 4,85,579 पुरुष और 59 थर्ड जेंडर के उम्मीदवार शामिल हैं। कुल दर्ज़ उम्मीदवारों में से 81% उम्मीदवार यूजीसी नेट परीक्षा में मौजूद हुए थे।