एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, हाउस अरेस्ट में रहने के दौरान…

एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को उच्चतम न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट में रहने के दौरान जो सुरक्षा मिली थी उसका खर्चा उन्हें ही चुकाना होगा. उच्चतम न्यायालय ने बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की जो तैनाती की थी उसका खर्च भुगतान स्वयं गौतम नवलखा को करना होगा. इसके पीछे उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया है कि गौतम नवलखा ने स्वयं ही हाउस अरेस्ट की मांग की थी.

इस मुद्दे पर नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एवीएन भट्टी की बेंच को यह जानकारी दी की हाउस अरेस्ट में रहने के दौरान नवलखा पर 1.64 करोड रुपए खर्च हुए हैं. सुरक्षा में खर्च की गई राशि का भुगतान स्वयं गौतम नवलखा को ही करना होगा. एल्गार परिषद-मार्कसिस्ट से संबद्ध मुद्दे में गौतम नवलखा को अरैस्ट किया गया था. हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर गौतम नवलखा ने हाउस अरेस्ट की मांग की थी जिसे न्यायालय ने स्वीकृति दी थी.

कोर्ट में नवलखा के वकील ने जानकारी दी की हाउस अरेस्ट की मांग की है तो आपको भुगतान करना होगा दो जजों की बेंच ने बोला कि आप जानते हैं कि आपका दायित्व है जिससे आप बच नहीं सकते. हाउस अरेस्ट आपकी मांग पर ही किया गया था. नियम के अनुसार 1.64 करोड रुपए बकाया है और नवलखा को हाउस अरेस्ट के दौरान जो सुरक्षा मिलती है उसका भुगतान उन्हें करना होगा.

एनआईए ने इस मुद्दे में नजरबंदी के आदेश को असामान्य कहा है. एनआईए के वकील राजू ने बोला कि नजरबंदी के दौरान सुरक्षा के लि 24 घंटे पुलिसवालों की तैनाती की गई है. नवलखा के वकील ने बोला कि भुगतान करना कठिनाई नहीं है मगर मामला गणना को लेकर है. एजेंसी की मानें तो नवलखा इससे पहले दस लाख रुपये का भुगतान कर चुके हैं मगर अब वो इससे बच रहे है.

पीठ ने नवलखा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से कहा, ‘‘अगर आप मांग करते हैं तो आपको भुगतान भी करना होगा.’’ शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की, ‘‘ यह देनदारी है, आप जानते हैं, आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि आपने (नजरबंदी के दौरान सुरक्षा की) इसकी मांग की थी.’’ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का शीर्ष न्यायालय में पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस।वी। राजू ने बोला कि 1.64 करोड़ रुपये बकाया हैं और 70 वर्षीय नवलखा को उनकी नजरबंदी के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा.

नवलखा के वकील ने बोला कि एनआईए की याचिका पर भी सुनवाई की आवश्यकता है, जिसमें बंबई हाई कोर्ट के 19 दिसंबर, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें नवलखा को जमानत दी गई थी. हाई कोर्ट ने नवलखा को जमानत दे दी थी लेकिन एनआईए द्वारा शीर्ष न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद उसने तीन हफ्ते तक आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी. शीर्ष न्यायालय ने पांच जनवरी को हाई कोर्ट द्वारा नवलखा को जमानत देने के अपने निर्णय के क्रियान्वयन पर लगाई गई रोक की मियाद बढ़ा दी थी. शीर्ष न्यायालय के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के दौरान एएसजी ने बोला कि नवलखा ने स्वयं ही घर में नजरबंद करने का निवेदन किया था और चाहे जमानत मिले या नहीं उन्हें 24 घंटे सुरक्षा के लिए किए गए खर्च का भुगतान करना होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘जमानत का मामला थोड़ा अलग है. उन्होंने पहले बोला था कि ‘मुझे घर में नजरबंद कर दो क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं. अब वह स्वस्थ हैं और सब कुछ ठीक है.’’ राजू ने कहा, ‘‘हमने बोला था कि यदि उन्हें ऐसी स्थान नजरबंद किया जाएगा जहां वह रहना चाहता हैं, तो इसके लिए चौबीसों घंटे पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी… उन्होंने बोला कि ‘मैं इस मद में होने वाले खर्च का भुगतान करूंगा.’’ राजू ने बोला कि नवलखा यह कहकर भुगतान करने से नहीं बच सकते कि वह हिसाब लगाना चाहते हैं. पीठ ने नवलखा के वकील से कहा, ‘‘जब तक आपके पास यह सुविधा रहेगी, भुगतान की जाने वाली राशि बढ़ती जाएगी. आज हम जो सोच रहे हैं, वह यह है कि इसे उच्चतम स्तर को छूने की अनुमति देने के बजाय, हम एक हफ्ते का समय दें.’’

इसमें बोला गया कि नवलखा के वकील गणना देख सकते हैं और न्यायालय को इसके बारे में बता सकते हैं. पीठ ने बोला कि पांच जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी और मुद्दे की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. नवलखा 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के मुद्दे में आरोपी हैं. पुलिस का दावा है कि उनके भाषण की वजह से अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी क्षेत्र में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास अत्याचार भड़की. शीर्ष न्यायालय के आदेश पर नवलखा 10 नवंबर 2022 से ही नजरबंद हैं. इससे पहले वह नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद थे.