परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा : राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को बनाया जाए जीरो टोलरेंस जोन

चंडीगढ़। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बोला कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को जीरो टोलरेंस जोन बनाया जाए। साथ ही उन्होंने ऑफिसरों को कठोर निर्देश देते हुए कहाकि इन मार्गों पर सभी गैरकानूनी कटों को तुरंत असर से बंद किया जाए ताकि दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन ढाबों और पैट्रोल पंपों के सामने गैरकानूनी कट बनाए गए हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।

मूलचंद शर्मा आज यहां आयोजित राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शर्मा ने बोला कि हमारा उद्देश्य सडक़ों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाना है। दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अधिक से अधिक पैट्रोलिंग गाड़ी सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने बोला कि सडक़ हादसा संभावित बिन्दुओं, गति ब्रैकर, साईन बोर्ड, रोड़ मार्किग, कैटआईज और ब्लैक स्पोट इत्यादि बिदुओं पर कार्य तुरंत पूरे किए जाएं।
उन्होंने संबंधित ऑफिसरों को निर्देश देते हुए बोला कि गत माह जिन स्थानों पर सडक़ हादसा की वजह से लोगों की जान गई है, वहां बिना नए टेंडर जारी किए, पिछले जारी किए गए टेंडर के आधार पर शीघ्र साईन बोर्ड, रोड़ मार्किग और ब्लैक स्पॉट इत्यादि बिदुओं पर तुरंत कार्य पूरा किया जाए।
परिवहन मंत्री ने कहाकि वर्तमान में धुंध का समय है। ऐसे में सडक़ों पर सुरक्षा के दृष्टिगत अहमियत से कार्य करते हुए सडक़ों पर मार्किंग और ट्रैक्टर ट्राली, परिवहन की बसों के साथ-साथ विद्यालय बसों आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप सम्बन्धित विभाग तुरन्त लगाएं। इसके अतिरिक्त, सडक़ों पर घूमने वाले लावारिस पशुओं और गायों के सींगों पर भी रिफ्लेक्टिव टेप जल्द से जल्द लगाएं ताकि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर रोक लग सके।
सडक़ दुर्घनाओं को कम करना हमारा दायित्व भी है। उन्होंने वन विभाग के ऑफिसरों को निर्देश दिए कि सडक़ किनारों पर पेड़ों की कटाई समय पर करवाई जाए ताकि इन पेडों के पीछे पशु न छुप पाए और कोई हादसा न घटे। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के ऑफिसरों को नयी आबकारी नीति में शराब के ठेकों की लोकेशन जानने के लिए जीपीएस के माध्यम से कॉर्डिनेट करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्रालय, हिंदुस्तान सरकार, द्वारा जारी एकीकृत सडक़ हादसा डेटाबेस (ईडीएआर) परियोजना सभी राज्यों के लिए प्रारम्भ की गई है और इसे हरियाणा में भी लागू किया जा चुका है, जिसमें इस परियोजना के लिए परिवहन विभाग को नोड़ल विभाग नियुक्त किया गया है और इसमें परिवहन के अतिरिक्त पुलिस, स्वास्थ्य, एन।एच।ए।आई, पी।डब्लयू।डी।, एच।एस।आई।डी।सी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय निकाय विभागों को शामिल किया गया है, जिसमें सम्बन्धित विभागों के नोडल ऑफिसरों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर इस सडक़ सुरक्षा परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।
इस पोर्टल पर सभी विभागों अपनी रिपोर्ट डाली जाती है।
उन्होंने सभी 22 जिलों में 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा हफ्ते मनाने को बोला है ताकि लापरवाह ड्राइविंग के परिणामों के बारे में जनता को कहा जा सके। इसके अतिरिक्त, इसे स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और कार्यस्थलों में प्रस्तुतियाँ और कार्यशालाएं आयोजित कर सडक़ सुरक्षा नियमों के बारे अधिक से अधिक लोगों को सतर्क किया जा सके।
मंत्री ने बोला कि इन सभी विभागों नामत: शहरी क्षेत्रीय निकाय, विकास एवं पंचायत, स्वास्थ्य, लोक निर्माण (भवन एवं सडकें), शिक्षा, परिवहन , वन, आबकारी एवं कराधान, पुलिस,मार्केटिंग बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 15 जनवरी, 2024 तक अपने सडक़ सुरक्षा से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के ऑफिसरों को आगमी मार्च माह में होने वाली सडक़ सुरक्षा परिषद की बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने को कहा।
बैठक में वित्तायुक्त राजस्व और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी।वी।एन।प्रसाद, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, सूचना जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, आई।जी ट्रैफिक हरदीप दून, परिवहन आयुक्त यशेन्द्र सिंह तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।