लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी एमपी को देंगे ये बड़ी सौगात

PM Narendra Modi: लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले है. पीएम मोदी करीब 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी इस दौरान मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना भी शुरू करेंगे. पीएम मोदी वर्चुअल जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे.

जानकारी के मुताबिक विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी डिजिटल तरीके से सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे या राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

साइबर तहसील की होगी शुरुआत
पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश में साइबर तहसील परियोजना की शुरुआत भी करेंगे. वहीं प्रधानमंत्री 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की आधारिशला रखेंगे. वहीं उज्जैन शहर में भारतीय पंचांग या समय गणना प्रणाली पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे.

500 स्थानों पर होगा कार्यक्रम
बता दें कि भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शाम 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी.  इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद. प्रदेश की  सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के साथ 500 प्रमुख स्थानों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा. हितग्राही सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे.

55 जिलों में होगी साइबर तहसील की शुरुआत
बता दें कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे साइबर तहसीलों की शुरुआत करेंगे. मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में आज से साइबर तहसील व्यवस्था लागू हो जाएगी. साइबर तहसील की व्यवस्था सभी जिलों में लागू होने के बाद राजधानी के प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में स्थापित साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की आवश्यकता होगी. साइबर तहसील की शुरुआत से एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री के 15 दिन में नामांतरण होगा.

12 जिलों में लागू साइबर तहसील की व्यवस्था
साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए गए हैं. साइबर तहसील परियोजना अभी 12 जिलों सीहोर, दतिया, इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर-मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा एवं उमरिया में चल रही है.

4 साफ्टवेयर इंटीग्रेड कर साइबर तहसील व्यवस्था बनाई गई है. साइबर तहसील में पंजीयन से नामांतरण तक की प्रकिया लागू है. साइबर तहसील को 4 अलग-अलग प्लेटफार्म जैसे संपदा पोर्टल, भूलेख पोर्टल, स्मार्ट एप्लीकेशन फार रेवेन्यू एप्लीकेशन (SARA) पोर्टल और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल से जोड़ दिया गया है.