राष्ट्रीय

कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के फैसले का किया समर्थन

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जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर उच्चतम न्यायालय कोलेजियम ने सोमवार को एक बैठक की. इस बैठक के बाद कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजने के निर्णय का समर्थन किया. हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील की गई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय न भेजा जाए. दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं.Download 11zon 2025 03 24t155844. 805

सोमवार को लाइब्रेरी हॉल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में 11 प्रस्ताव पास किए गए. उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर सीजेआई से मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरण ना किया जाए. बार एसोसिएशन ने बोला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय डंपिंग ग्राउंड नहीं है. इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने केंद्र गवर्नमेंट और सीजेआई से जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग लाए जाने की मांग की है.

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को दें अनुमति

जनरल बॉडी मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध CBI और प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा रजिस्टर करने की इजाजत दी जानी चाहिए. जिस प्रकार से एक सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट या राजनेता का ट्रायल होता है,उसी तरह उनके मुकदमा का ट्रायल भी होना चाहिए. बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय की आंतरिक जांच को खारिज करते हुए मांग की है कि यदि आवश्यकता पड़े तो जस्टिस यशवंत वर्मा को सीजेआई की अनुमति से कस्टडी में लिया जाए.

अंकल न्यायधीश सिंड्रोम का मुद्दा उठाया

बार एसोसिएशन ने जस्टिस जसवंत वर्मा की सारी दलीलों और सफाई को खारिज कर दिया है. बार एसोसिएशन ने “अंकल न्यायधीश सिंड्रोम” का भी मुद्दा उठाया है. वकीलों ने अंकल न्यायधीश सिंड्रोम के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की है. इसके अनुसार जिस न्यायालय में कोई न्यायधीश हो उसके परिवार के लोग वहां पर वकालत ना करें. बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों के खाली पदों को भरने, जस्टिस यशवंत वर्मा के फैसलों की समीक्षा, मांग की है.

हड़ताल पर गए वकील

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी की अध्यक्षता में जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें 11 प्रस्ताव पास किए गए. सोमवार को लंच के बाद सांकेतिक रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील स्ट्राइक पर चले गए हैं. हालांकि मंगलवार से फिर से काम पर लौटेंगे.

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