असम सरकार ने यूसीसी की दिशा में बढ़ाया ये पहला कदम

बाल शादी को समाप्त किया जाएगा
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि 23 फरवरी को, असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुसलमान शादी और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अधिनियम में शादी पंजीकरण की अनुमति देने वाले कई प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन की कानूनी उम्र 21 और 18 साल न हो। यह कदम असम में बाल शादी को रोकने की दिशा में एक और जरूरी कदम है।

मुस्लिम शादी एवं तलाक अधिनियम के अनुसार कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी हटा दिया गया है। इन ऑफिसरों को अब एकमुश्त दो लाख रुपये का मुआवजा देकर अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। मंत्री मल्लाबारुआ ने यह भी बोला कि इस निर्णय के पीछे मुख्य मकसद समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना है और अंग्रेजों के समय से चला आ रहा यह कानून आज अप्रासंगिक हो गया है। अधिनियम के अनुसार कई बाल शादी हुए हैं और यह बाल शादी को खत्म करने की दिशा में एक कदम है, जहां 21 साल से कम उम्र के लड़कों और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की विवाह की जाती है।