वक्फ बिल पर बीजेपी ने खेला अजीब खेल, विपक्ष भी हुआ कंफ्यूज

BJD YSRCP Stand: आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद से हरी झंडी मिल गई है। इसको लेकर दो दिनों तक संसद में तीखी बहस हुई। शुक्रवार सुबह तड़के राज्यसभा में भी यह बिल बहुमत से पारित हो गया। इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवादों के निपटारे में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। गवर्नमेंट ने इस बिल को मुसलमान स्त्रियों के अधिकारों को मजबूत करने और सभी मुसलमान समुदायों के हितों की रक्षा के रूप में पेश किया जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमान समुदाय को निशाना बनाने की षड्यंत्र करार दिया। इस बीच एक दिलचस्प घटना हुई जब विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा। हुआ यह कि दो गैर एनडीए दलों ने अंतिम समय एक तरह से अपना स्टैंड बदल दिया।

दो पार्टियों ने बदला रुख।। विपक्ष के लिए झटका
असल में इसे भाजपा की गुगली कहें या इन दोनों दलों का मूड स्विंग कहें लेकिन बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने बिल्कुल लास्ट टाइम पर अपने सांसदों को मतदान के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। राज्यसभा में बहस के दौरान बीजेडी के फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा ने घोषणा किया कि उनकी पार्टी अपने सांसदों पर कोई व्हिप जारी नहीं करेगी। उन्होंने बोला कि हम अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और हमारे सांसद अपने विवेक के आधार पर मतदान करेंगे। इसी तरह वाईएसआरसीपी ने भी अपने सांसदों को मतदान में स्वतंत्र छोड़ दिया। इससे विपक्षी दलों की रणनीति कमजोर पड़ गई क्योंकि यह पहला मौका था जब कोई गैर एनडीए दल इस बिल पर विपक्ष के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ।

आखिर में ऐसे बदला राजनीतिक गणित
इस विधेयक पर वोटिंग से पहले तक बीजेडी विपक्ष के साथ थी लेकिन ऐन मौके पर उसने अपना रुख बदल लिया। इससे विपक्ष को करारा झटका लगा। यह पहला मौका था जब किसी गैर एनडीए दल ने विपक्ष के रुख से अलग जाकर बिल के विरुद्ध कोई कठोर रुख नहीं अपनाया। इस बीच अमित शाह ने साफ किया कि 2013 के कानून में नागरिक अदालतों में वक्फ से जुड़े मामलों की सुनवाई का प्रावधान नहीं था जबकि नए विधेयक में इसे क्लियर किया गया है।

उधर गवर्नमेंट का दावा इन्साफ और सुधार की दिशा में कदम
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए बोला कि यह पूरी तरह समावेशी है और मुसलमान समाज के हितों को सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है। उन्होंने बोला कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, निर्माण और लाभ पाने वाले केवल मुसलमान ही रहेंगे। उन्होंने विपक्ष के इस इल्जाम को भी खारिज किया कि यह बिल मुसलमान समुदाय के विरुद्ध है। वहीं, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने बोला कि मोदी गवर्नमेंट ने इस बिल पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया है। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने केवल 13 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी जबकि हमारी गवर्नमेंट ने 31 सदस्यों की समिति बनाई।

खरगे का पलटवार अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रही सरकार
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने की प्रयास कर रही है। उन्होंने बोला कि आप उनका बजट घटा रहे हैं, मदरसों की शिक्षा योजनाएं रोक दी गई हैं निःशुल्क कोचिंग योजनाएं बंद कर दी गई हैं, और दावा कर रहे हैं कि यह बिल मुसलमान स्त्रियों और गरीबों के लिए है। खरगे ने इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट वक्फ संपत्तियों को एक लैंड बैंक की तरह इस्तेमाल कर बड़े कॉर्पोरेट्स को देने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी नेता सैयद नसीर हुसैन ने भी इस बिल की आलोचना करते हुए बोला कि यह मुसलमान समुदाय को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का कोशिश है।