Budget 2024 में महिलाओं को मिल सकती है अब तक की सबसे बड़ी सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। जानकारों को आशा है कि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स छूट सीमा में वृद्धि, स्त्री उद्यमियों के लिए समर्थन, दीर्घकालिक कर नीति और उपभोग और बचत को बढ़ावा देना शामिल होगा। बजट से यह भी आशा है कि गवर्नमेंट कंपनियों, साझेदारी और सीमित देयता कंपनियों के बीच कराधान में समानता लाने के लिए भी कदम उठा सकती है।ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा, ‘यह अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसमें कुल बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं। धारा 87ए के अनुसार पर्सनल करदाताओं को कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। इससे कुल टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़कर 8 लाख रुपये हो सकती है।
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एनजी खेतान ने बोला कि छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए कंपनियों, साझेदारी और सीमित देयता कंपनियों के मुद्दे में दीर्घकालिक कर नीति और कराधान में एकरूपता लाने की जरूरत है। उन्होंने बोला कि एमएसएमई पर अधिक कर लगाया जाता है, भले ही वे राष्ट्र की जीडीपी और रोजगार सृजन में बड़ा सहयोग देते हैं। खेतान को यह भी आशा है कि पर्सनल कराधान को कम करके वेतनभोगी व्यक्तियों पर बोझ को कम करने और उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के लिए कुछ तरीका किए जाएंगे।
बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजकोषीय मामलों और कराधान समिति के अध्यक्ष विवेक जालान ने आशा जताई कि पर्सनल इनकम टैक्स के लिए कुछ कटौतियों को शामिल करते हुए एक आसान और अनूठी हाइब्रिड योजना प्रारम्भ की जा सकती है। जालान ने आशा जताई कि नयी हरित ऊर्जा पहल के लिए पूंजीगत वस्तुओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन सेल जैसे कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम किया जा सकता है।फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन (कलकत्ता चैप्टर) की अध्यक्ष राधिका डालमिया ने स्त्री उद्यमियों के लिए कर प्रोत्साहन और कामकाजी माताओं के लिए बेहतर भुगतान वाली छुट्टियों की वकालत की। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सब्सिडी बढ़ाना और लड़कियों के लिए शैक्षिक फायदा बढ़ाना जरूरी कदम हैं। वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, साथ ही विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा को अहमियत देना, अधिक समावेशी हिंदुस्तान के लिए जरूरी है।’