इंफाल वेस्ट के इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर से हुयी झड़प
मणिपुर की एक विशेष न्यायालय की ओर से जमानत पर रिहा किए गए पांच ग्राम रक्षा स्वयंसेवकों में से एक पुरुष को पुन: अरैस्ट कर लिया गया, जिसके बाद इंफाल वेस्ट के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच शुक्रवार रात फिर से झड़प हुईं। ऑफिसरों ने यह जानकारी दी। ऑफिसरों ने कहा कि फिर से अरैस्ट किए गए पुरुष की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जमानत पर रिहाई के बाद चार युवकों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया, लेकिन प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्व काडर मोइरांगथेम आनंद को फिर से अरैस्ट कर लिया गया।
आनंद की पत्नी ने बोला मुझे पुलिस ने कहा है कि मेरे पति को 10 वर्ष से अधिक पुराने एक अन्य मुद्दे में अरैस्ट किया गया है। जमानत पर रिहा किए गए एक पुरुष एल माइकल ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि हम में से चार को रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ अधिकारी आनंद को अपने साथ ले गए। हमने तभी उसे अंतिम बार देखा था। सुरक्षा बलों ने इंफाल वेस्ट जिले के क्वाकीथेल इलाके, सिंगजमेई और उरीपोक में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने गवर्नमेंट और पुलिस का विरोध करते हुए बीच सड़क पर टायर जलाए।
इससे पहले, मणिपुर की एक विशेष न्यायालय ने पांच युवकों को 50 हजार रुपये के जमानती बॉण्ड जमा कराने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने 16 सितंबर को इंफाल ईस्ट जिले के कोंगबा में आनंद और चार अन्य लोगों को अरैस्ट किया था तथा उनके पास से गोला बारूद के साथ एक इंसास राइफल बरामद की थी। राज्य में बीते दिनों सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच उस समय व्यापक पैमाने पर झड़पें देखी गईं थी, जब प्रदर्शनकारियों ने पांच युवकों को रिहा करने की मांग को लेकर गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस थानों में घुसने का कोशिश किया।
15 दिन में गैरकानूनी हथियार जमा कराएं- सरकार
इधर, मणिपुर गवर्नमेंट ने अपील की है कि जिन लोगों के पास गैरकानूनी हथियार हैं वे 15 दिन के भीतर उन्हें जमा करा दें या फिर सुरक्षा बलों के व्यापक तलाशी अभियान का सामना करने के लिए तैयार रहें। सीएम कार्यालय की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर यह बात कही है। बयान में बोला गया कि राज्य गवर्नमेंट लोगों को 15 दिन तक गैरकानूनी हथियार जमा कराने का मौका दे रही है। इसमें यह भी बोला गया है, इस अवधि के खत्म होने के बाद केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों की ओर से कठोर तलाशी अभियान चलाया जाएगा और गैरकानूनी हथियार रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।