गहलोत के विजन डॉक्यूमेंट से निकलेगा कांग्रेस का घोषणा-पत्र

राजस्थान मिशन-2030 अभियान के अनुसार सरकारी ऑफिसरों और कर्मचारियों से लेकर विभिन्न सेक्टरों से जुड़े लोगों से संवाद किया जाएगा और उनके सुझाव लिए जाएंगे। राजस्थान मिशन-2030 के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए 14 प्रमुख सेक्टर्स के करीब 55 विभागों को शामिल किया गया है। मिशन में किसी भी सेक्टर को अछूता नहीं रखा जा रहा है।

14 सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है
सरकार की ओर से विजन डॉक्यूमेंट के लिए जिन 14 सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है उनमें सबसे ऊपर कृषि और उसके संबधित सेक्टर को लिया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, उद्योग एवं व्यापार, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और शहरी विकास एवं स्वच्छता को शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त जल, पर्यटन, युवा-कौशल एवं रोजगार, वन एवं पर्यावरण, प्रशासनिक सुधार एवं सेवा और वित्तीय प्रबंधन को शामिल किया गया है।

15 सितंबर तक सुझाव लिए जाएंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के सर्वांगिण विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान के साथ में राजस्थान को वर्ष 2030 तक में राष्ट्र के अग्रणी राज्यों में शामिल करवाने को लेकर विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करवा रहे हैं। इसके अनुसार 15 सितंबर तक सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों की ब्रॉडिंग भी की जाएगी। इससे गवर्नमेंट के हर विभाग का एक विभागीय मिशन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाएगा।

दस प्राथमिकताओं की ब्रॉडिंग की जाएगी
राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के प्रतिनिधित्व में विजन डॉक्यूमेंट 2030 को आखिरी रूप दिया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद गवर्नमेंट 25 से 30 सितंबर तक इसे जारी करेगी। उनमें से दस प्राथमिकताओं की ब्रॉडिंग की जाएगी। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इसके जरिए गवर्नमेंट की प्रयास है कि जन आकांक्षाओं का पता लगाया जाए। उसके बाद उन अपेक्षाओं के आधार पर ही चुनाव का घोषणा-पत्र तैयार किया जाए।