छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों को लेकर दीपक बैज ने दिया यह बयान

सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है. क्या गवर्नमेंट क्रिमिनल गवर्नमेंट के संरक्षण में है? छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल संगठन भाजपा और गवर्नमेंट के संरक्षण में हैं, इसलिए उनका आत्मशक्ति बढ़ा हुआ है, इसके लिए गवर्नमेंट उत्तरदायी है.

केंद्र और राज्य की गवर्नमेंट में सामंजस्य नहीं

CBI की लिमिट तय होने पर बैज ने बोला एक तरफ राज्य गवर्नमेंट CBI को एंट्री देती है, दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर गवर्नमेंट से अनुमति लेने के लिए बात करती है. क्या केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट में सामंजस्य नहीं है? क्या डबल इंजन की गवर्नमेंट विश्वास विश्वास हो चुकी है? दोनों सरकारों में विश्वास की स्थिति नहीं है क्या?

बैज ने बोला मुझे लगता है यह सीबीआई की एंट्री केवल कांग्रेसियों पर कार्रवाई करने के लिए किया गया थी, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का लगातार करप्शन बाहर आ रहा है, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो कहीं किसी चीज का लेनदेन का यही देखते हुए के सीबीआई के अधिकारों सीमित करने का कोशिश किया है. ये दोहरी नीति क्यों? क्या गवर्नमेंट कंफ्यूज है या फिर केंद्र गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट में सामंजस्य नहीं है.

बैक फूट पर सरकार

बीजेपी के 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जो रायता फैलाया है उसके समेटने में थोडा समय लगेगा वाले बयान पर पलटवार करते हुए बैज ने बोला कितना समय लगेगा जरा यह भी बता दें. 6 वर्ष लगेगा क्या? ये तो बड़े बड़े दावे करते थे,आज समय मांग रहे हैं. गवर्नमेंट क्राइम को लेकर बैक फुट पर है. जनता में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है.

सरकार के विरुद्ध नाराजगी

सरकार से लोग नाराज हैं, आज लगातार चाकू बाजी, हत्याएं हो रही है. इसी का नतीजा है कि कम समय में छत्तीसगढ़ बंद का घोषणा कांग्रेस पार्टी पार्टी ने किया. जनता ने उसको समर्थन दिया. गवर्नमेंट में ख़्वाहिश शक्ति ही नहीं है कि क्राइम को कम कर सके क्योंकि गवर्नमेंट ही स्वयं अपराधियों को संरक्षण दे रही है.

भाजपा आरक्षण विरोधी

भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को आरक्षण विरोधी कहा जिसको लेकर दीपक बैज ने बोला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो समझ है वो बीजेपी कभी नहीं समझ सकती, इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मामला सबसे बड़ा मामला रहा. बीजेपी की गवर्नमेंट स्वयं आरक्षण विरोधी है. आरक्षण खत्म करना चाहती है.

अगर आरक्षण के पक्षधर हैं तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण डबल इंजन की गवर्नमेंट क्यों लागू नहीं कर रही, 20 महीने से बिल राजभवन में है. मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से हौसला है, आरक्षण के पक्षधर हैं तो गवर्नर से जाकर अनुरोध कीजिए, गवर्नर अपील कर आरक्षण बिल को स्वीकृत करवाएं.