दिल्ली सरकार फिर से शुरू करेगी ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ योजना

उन्होंने कहा कि इस योजना को कैबिनेट ने विस्तार दिया है. इस योजना के भीतर एक ‘मोबाइल सहायक’ आवेदकों के घर जाता है, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करता है, अपलोड करता है और फिर संबंधित विभाग को जमा करा देता है. आवेदन जमा करने के लिए आवेदकों से 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है. आवेदकों की कम्पलेन प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया गया है.

अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने सितंबर 2018 में इस योजना को प्रारम्भ किया था ताकि लोगों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता न पड़े और लोगों को लूटने वाले बिचौलियों की किरदार को समाप्त किया जा सके. आरंभ में इस योजना के भीतर 30 सेवाएं प्रदान की गईं और धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई. ऑफिसरों के अनुसार, गवर्नमेंट अब इस योजना का दायरा 200 सेवाओं तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है.