गहलोत सरकार में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना किए स्थगित

Rajasthan News: राजस्थान की पूर्व की गहलोत गवर्नमेंट में प्रारम्भ की गई फ्री SmartPhone योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं, घरेलू कंज़्यूमरों को 100 यूनिट फ्री बिजली योजना में नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। भजनलाल गवर्नमेंट ने विधानसभा सत्र के दौरान लिखित उत्तर में फ्री मोबाइल और बिजली योजना पर अपना रुख साफ कर दिया है।

फ्री SmartPhone वितरण योजना स्थगित 
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान प्रारम्भ की गई फ्री SmartPhone वितरण योजना को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि जनवरी 2024 तक 24,56,001 स्त्रियों को मुफ़्त SmartPhone दिए गए हैं। हालांकि, विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से 9 अक्टूबर 2023 को इस फ्री मोबाइल वितरण को रोक दिया गया था।

1811.30 करोड़ रुपये का था बजट
बता दें कि वित्तीय साल 2023-24 में SmartPhone वितरण योजना के लिए कुल आवंटित बजट 1811.30 करोड़ रुपये था, जिसमे से 1745.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 1670.08 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों को फायदा के रूप में दिए गए। वहीं, वितरण कोशिश में दो महीने की अवधि में प्रदेश में 490 से अधिक शिविरों की स्थापना की गई थी, जिसका कुल खर्च 75.14 करोड़ था।

नए उपभोक्ता नहीं उठा पाएंगे लाभ
वहीं, राजस्थान में घरेलू कंज़्यूमरों को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है, लेकिन अब इस योजना का फायदा नए उपभोक्ता नहीं उठा पाएंगे। अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। पूर्व की गहलोत गवर्नमेंट द्वारा प्रारम्भ की गई फ्री बिजली योजना को भजनलाल गवर्नमेंट ने बंद करने का निर्णय लिया है। इस योजना में अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा।

रजिस्टर्ड घरेलू कंज़्यूमरों को मिलती रहेगी सब्सिडी 
वहीं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने साफ कह दिया है कि सीएम फ्री बिजली योजना से वंचित कंज़्यूमरों को अब आगे इस योजना में जोड़ा नहीं जाएगा। जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू कंज़्यूमरों ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्हें इसका फायदा दिया गया। हालांकि, अब रजिस्टर्ड घरेलू कंज़्यूमरों को सब्सिडी मिलती रहेगी, जबकि नए आवेदक अपात्र होंगे।