बिहार को विशेष राज्य का दीजिए दर्जा नहीं तो करेंगे आंदोलन : CM नीतीश कुमार

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि यदि केंद्र ने राज्य को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो वह राज्यव्यापी आंदोलन आरम्भ करेंगे। कई वर्षों से विशेष दर्जे की मांग कर रहे जदयू नेता ने बोला कि प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए इसकी जरूरत है। उन्होंने बोला कि आंदोलन के चलते प्रदेश के हर कोने से विशेष दर्जे की मांग सुनी जाएगी।

नीतीश ने बोला कि जो लोग मांग का समर्थन नहीं करते, उन्हें प्रदेश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बोला कि बिहार विधानमंडल ने हाल ही में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के विधेयक को अनुमति दे दी है, जिससे जाति सर्वेक्षण के आधार पर कुल आरक्षण 75 फीसदी हो जाएगा। सीएम नीतीश ने बोला कि हमने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी पहल की योजना बनाई हैं तथा इसकी लागत बिहार जैसे गरीब प्रदेश में कई करोड़ रुपये होगी। हमें इसे 5 सालों से अधिक वक़्त में खर्च करना होगा। नीतीश कुमार ने बोला कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पूरी हो जाती है, तो हम ढाई सालों के अंदर संबंधित लोगों को सभी फायदा प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसलिए बिहार को तुरंत दर्जा चाहिए।

उन्होंने बोला कि रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित 2 विधेयक हाल ही में शीतकालीन सत्र के चलते राज्य विधानसभा तथा विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित किए गए थे, उन्हें गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। मुझे आशा है कि गवर्नर जल्द ही दोनों विधेयकों पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके तुरंत बाद हम इसे समाज के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लागू करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश ने बोला कि दोनों विधेयकों में अनुसूचित जाति का कोटा 16 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का कोटा 1 से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) का कोटा 18 से बढ़ाकर 25 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कोटा 15 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया।