इन 5 भाषाओं को विशेष दर्जा देने वाली है सरकार
केंद्रीय मंत्री ने बोला कि गवर्नमेंट किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रही है. किसानों के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि योजना प्रारम्भ की गई है. इन योजनाओं के लिए केंद्र गवर्नमेंट की ओर से 101321 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। दोनों योजनाओं में 9 भिन्न-भिन्न परियोजनाएं हैं. जिसका सीधा संबंध किसानों की आय और मध्यम वर्ग की खाद्य योजनाओं से है.
चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी
दिवाली पर केंद्र गवर्नमेंट ने 1172240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये देने का घोषणा किया है। कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के रूप में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोला कि चेन्नई मेट्रो फेज 2 को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। इस चरण में 119 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाने में 63246 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र और राज्य गवर्नमेंट की आधी-आधी हिस्सेदारी होगी।
केंद्र गवर्नमेंट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया है। इनमें पाली, असमिया, बंगाली, प्राकृत और मराठी शामिल हैं. गवर्नमेंट इन भाषाओं को बढ़ावा देगी। जबकि पहले सिर्फ़ तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया को ही यह दर्जा प्राप्त था. इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) पर एक राष्ट्रीय मिशन को स्वीकृति दे दी है. इस मिशन का उद्देश्य हिंदुस्तान को सात सालों के भीतर तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है. हिंदुस्तान ऊर्जा दक्षता हब का सदस्य बनेगा. इसको लेकर भी निर्णय लिया गया है।
