Gyanesh Kumar को मिला 26वें Chief Election Commissioner का पद

वे दो अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग का कार्यभार संभालेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कुमार ने राष्ट्र के मतदाताओं को संदेश दिया. अपने संदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने बोला कि देश निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है और हिंदुस्तान का हर नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, उसे मतदाता बनना चाहिए और हमेशा मतदान करना चाहिए. उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के मुताबिक चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा: हिंदुस्तान का चुनाव आयोग. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने कुमार के नाम की सिफारिश की और राष्ट्रपति के आदेश के बाद 17 फरवरी को उन्हें नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया. वे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नए कानून के अनुसार नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. उन्होंने राजीव कुमार का जगह लिया है. राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान ज्ञानेश पहले से ही चुनाव आयुक्त थे.

केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायता की और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया. उस समय, वह गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कश्मीर संभाग) थे. 2020 में, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में, कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर पर उच्चतम न्यायालय के मुद्दे से संबंधित जरूरी मामलों की देखरेख की, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण में सहयोग देने वाले दस्तावेजों का प्रबंधन भी शामिल था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने कुमार को हिंदुस्तान का नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया है. इस नियुक्ति ने सियासी टकराव को जन्म दे दिया है, कांग्रेस पार्टी ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न उठाने वाली याचिका की समीक्षा करने तक चयन में देरी की मांग की है. कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चयन समिति में हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बोला कि गवर्नमेंट का इरादा चुनाव आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखने के बजाय उस पर असर डालना है.