जेडीएस ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया शुरू

 

बेंगलुरु . कर्नाटक में बढ़ती महंगाई और कथित करप्शन को लेकर जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस ने राज्य की कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के विरुद्ध बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ किया है.

‘विधान सौधा चलो’ नाम से यह प्रदर्शन 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से प्रारम्भ होगा. जेडीएस ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के सत्ता आने के बाद से राज्य में महंगाई बेकाबू हो गई है और आम जनता को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है.

जेडीएस युवा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा, “कांग्रेस गवर्नमेंट के शासनकाल में पूरे कर्नाटक में महंगाई ने लोगों का जीना कठिन कर दिया है. चाहे मेट्रो का किराया हो, दूध की कीमतें हों, स्टांप ड्यूटी हो या अन्य जरूरी सेवाओं की लागत, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी जा रही है. यह गवर्नमेंट राज्य के लोगों को आर्थिक तंगी में धकेल रही है. एक विपक्षी और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम गवर्नमेंट से प्रश्न करें और उसे जवाबदेह ठहराएं.”
निखिल ने सीएम के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने राज्य में करप्शन की बात स्वीकारी थी. निखिल ने कहा, रायरेड्डी ने स्वयं बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले पांच गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वे वादे पूरे नहीं हुए. ये अधूरे वादे ही गवर्नमेंट की विफलता का सबूत हैं. एक आर्थिक सलाहकार का यह बोलना कि राज्य में करप्शन है, गंभीर चिंता का विषय है. मैं उनकी ईमानदारी की सराहना करता हूं, लेकिन यह भी साफ है कि यदि यही स्थिति रही तो कर्नाटक जल्द ही बड़े वित्तीय संकट की ओर बढ़ेगा.”
उन्होंने आगे बोला कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ जेडीएस कार्यकर्ताओं या नेताओं का नहीं, बल्कि हर कन्नड़ नागरिक के दिल की आवाज है. उन्होंने कहा, “हमारा अभियान लोगों की भावनाओं से प्रेरित है. राज्य गवर्नमेंट की नीतियों ने आम जनता को परेशान कर दिया है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.”
जेडीएस और बीजेपी (बीजेपी) के बीच समन्वय पर निखिल ने बोला कि दोनों दलों का लक्ष्य एक ही है. जेडीएस और भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं है. हम एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ रहे हैं. हमारा एजेंडा साफ है राज्य के हितों की रक्षा करना. हमारा समन्वय पहले से ही मजबूत है, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं.