केरल के CM ने दिल्ली में उठाया बड़ा मुद्दा, तत्काल अनुदान का किया अनुरोध

केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की. सीएम पिनाराई विजयन ने पीएम मोदी से वायनाड भूस्खलन पुनर्निर्माण के लिए एनडीआरएफ आर्थिक सहायता जारी करने का निवेदन किया और कोझीकोड के किनालूर में एम्स की स्थापना के लिए तुरन्त स्वीकृति देने का भी आग्रह किया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बोला कि माननीय पीएम मोदी जी से मुलाकात की और वायनाड भूस्खलन पुनर्निर्माण के लिए 2,221.03 करोड़ रुपये के एनडीआरएफ आर्थिक सहायता को तुरन्त जारी करने का निवेदन किया.

विजयन ने आगे लिखा कि साथ ही कोझीकोड के किनालूर में एम्स की स्थापना के लिए तुरन्त स्वीकृति देने का भी आग्रह किया और केरल की उधार सीमा पर लगाए गए दंडात्मक कटौती से राहत मांगी. इन चिंताओं को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा. यह केरल के सीएम की नयी दिल्ली यात्रा का हिस्सा है. गुरुवार को, विजयन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और केरल की वित्तीय स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपा. केरल के सीएम ने केंद्र गवर्नमेंट से उधार लेने की बाधाओं को कम करने और GST से संबंधित राजस्व घाटे को दूर करने का आग्रह किया ताकि बिना रुकावट कल्याण और विकास पहल सुनिश्चित हो सके.

विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केरल की आंतरिक सुरक्षा और विकास को मज़बूत करने के लिए प्रमुख प्रस्तावों की रूपरेखा वाला एक ज्ञापन सौंपा. उन्होंने X पर एक पोस्ट में बोला कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ चर्चा की और केरल की आंतरिक सुरक्षा और विकास को मज़बूत करने के लिए प्रमुख प्रस्तावों की रूपरेखा वाला एक ज्ञापन सौंपा. तटीय सुरक्षा, स्त्री सुरक्षा, फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे और इमरजेंसी सेवाओं के आधुनिकीकरण की जरूरत पर प्रकाश डाला. कन्नूर और वायनाड को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटाने के निर्णय की समीक्षा का भी निवेदन किया.

विजयन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और केरल के लिए प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर एक ज्ञापन सौंपा. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के साथ एक उपयोगी बैठक हुई और केरल के लिए प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर एक ज्ञापन सौंपा. एम्स की लंबे समय से लंबित मांग दोहराई और केरल की वृद्ध जनसंख्या और स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी किरदार को देखते हुए, वृद्धावस्था देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान का प्रस्ताव रखा.“