केरल हाईकोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता पर दिया बड़ा बयान

हाई न्यायालय ने कहा कि मीडिया द्वारा किया गया परीक्षण जनता की राय को गलत ढंग से प्रभावित कर सकता है और संदिग्धों के पूर्व-निर्णय का कारण बन सकता है, जो कारगर रूप से कंगारू न्यायालय के रूप में काम कर रहा है. यह निर्णय एक्टिव जांच और चल रहे परीक्षणों को कवर करने में मीडिया शक्तियों को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली तीन रिट याचिकाओं के उत्तर में जारी किया गया था. मीडिया ट्रायल पर चिंताओं के कारण, हाई कोर्ट के पहले के निर्णय के बाद, 2018 में इन याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था.

अदालत ने रेखांकित किया कि मीडिया को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है, खासकर जब यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी आदमी की निजता और गरिमा के अधिकार के साथ विवाद करती है. न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि हालांकि मीडिया को तथ्यों की रिपोर्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसे सावधानी बरतनी चाहिए और अभी भी जांच के अनुसार मामलों पर निश्चित राय व्यक्त करने से बचना चाहिए. न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से न सिर्फ़ आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि यदि न्यायिक रिज़ल्ट बाद में मीडिया चित्रण से भिन्न होता है, तो जनता का विश्वास भी कम होने का खतरा होता है