रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये हुआ सस्ता

सरकार के इस निर्णय को मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आनें वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पार्टी के सस्ता एलपीजी सिलेंडर देने के वादे की काट और चुनाव तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से बोला कि पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सभी लोगों के लिये एलपीजी सिलेंडर के मूल्य 200 रुपये कम करने का फैसला किया गया।
इस निर्णय के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की लागत बुधवार से 903 रुपये होगी, जो अभी 1,103 रुपये है। मई, 2020 के मुकाबले अभी रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य दोगुना से अधिक है।
इसके साथ ही अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपये की गैस सब्सिडी मिलेगी। उन्हें पहले से 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है।
इससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर अब 703 रुपये में मिलेगा।
ठाकुर ने बोला कि इस पहल का मकसद परिवारों को राहत मौजूद कराना है। इसके साथ गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना के अनुसार 75 लाख परिवारों को नये एलपीजी कनेक्शन देगी।

इससे पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।
पिछले एक-दो वर्ष में रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं और यह एक प्रमुख चुनावी मामला बन गया है।
कांग्रेस पार्टी ने एलपीजी की ऊंची कीमतों के कारण लोगों की जेब पर पड़ रहे असर को भांपते हुए इस मामले को जोर-शोर से उठाया है।
कर्नाटक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में इसे प्रमुखतासे उठाया गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर 500 रुपये की मूल्य में एलपीजी देने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी इसी मूल्य पर एलपीजी मौजूद करा रही है। दोनों राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं।
हालांकि, ठाकुर ने इस निर्णय को चुनाव से जोड़ने से इनकार करते हुए बोला कि यह ओणम और रक्षा बंधन के अवसर पर स्त्रियों को मोदी गवर्नमेंट की ओर से एक उपहार है।
उन्होंने यह नहीं कहा कि मूल्य में कटौती की ‘भरपाई’ कैसे की जाएगी। यह माना जाता है कि खुदरा ईंधन बेचने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां बुधवार से कीमतें कम करेंगी।

बाद में गवर्नमेंट इसकी भरपाई करेगी।
अभी यह पता नहीं चला है कि इस निर्णय से गवर्नमेंट के खजाने पर कितना असर पड़ेगा। इस बारे में ठाकुर ने बोला कि उज्ज्वला योजना के अनुसार ग्राहकों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर एलपीजी सब्सिडी दी जा रही है, उसकी लागत चालू वित्त साल 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये बैठेगी।
उज्ज्वला लाभ पाने वाले सिर्फ़ 9.6 करोड़ हैं, जबकि 31 करोड़ उपभोक्ता खाना पकाने के लिये रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं।
सरकार ने जून, 2020 में एलपीजी पर सब्सिडी देना बंद कर दिया था। देशभर में रसोई गैस की मूल्य का निर्धारण बाजार आधारित था। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की मूल्य 1,103 रुपये हो गई है, जिसमें अब 200 रुपये की कमी होगी।
सरकार यदि कीमतों में 200 रुपये की कटौती का बोझ खुदरा पेट्रोलियम कंपनियों पर नहीं डालकर स्वयं वहन करती है, तो इसका मतलब है कि सब्सिडी प्रबंध वापस लायी गयी है।

आधिकारिक बयान में बोला गया है, ‘‘सरकार ने देशभर में परिवारों को राहत देने के इरादे से रसोई गैस की मूल्य में कटौती की है। बुधवार से राष्ट्र भर के सभी बाजारों में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की मूल्य 200 रुपये कम हो जाएगी।’’
उज्ज्वला योजना के अनुसार लंबित आवेदनों को निपटाने और सभी पात्र परिवारों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन देने के लिये गवर्नमेंट जल्द ही उन गरीब परिवारों की 75 लाख स्त्रियों को गैस कनेक्शन देगी, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है।

बयान के अनुसार, ‘‘ये फैसला लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी बेहतरी के लिये गवर्नमेंट की तरफ से जारी प्रयासों का हिस्सा है। रसोई गैस के मूल्य में कमी नागरिकों की भलाई को अहमियत देने और मुनासिब दरों पर जरूरी वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।