मोदी सरकार ने पाकिस्तान को तड़पाने की तगड़ी प्लानिंग की…

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ ही दी है, लेकिन अब आगे भी पाक को तड़पाने की तगड़ी प्लानिंग मोदी गवर्नमेंट ने कर ली है। पाक को आतंकवाद के मसले पर सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भी घेरने की रणनीति हिंदुस्तान ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए जोरदार ढंग से तैयार की है। पाक मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य है। ऐसे में हिंदुस्तान ने अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में उन पांच देशों के दौरे को भी शामिल किया है जो अगले साल सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा परिषद में पाक का कार्यकाल समाप्त होने यानी 2026 के अंत तक आतंकवाद पर उसे घेरा भी जा सके और आतंकवाद से पल्ला झाड़ने वाले आतंकिस्तान की चाल को बेनकाब किया जा सके।

आतंकवाद के विरुद्ध हिंदुस्तान की नयी मुहिम

 आपको बता दें कि पाक के आतंकवाद के विरुद्ध हिंदुस्तान के कुल सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में से तीन प्रतिनिधिमंडल दुनिया की तीन दिशाओं में जा चुके हैं। पाक को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन की रणनीति का एक बड़ा फोकस सुरक्षा परिषद में पाक को मजबूत ढंग से तब तक घेरे रखना है। जब तक वो सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य है और यही वजह है कि हिंदुस्तान का सर्वदलीय डेलीगेशन यूएनएससी के मौजूदा 15 सदस्य राष्ट्रों में 12 राष्ट्रों में तो जा ही रहा है। इसके अतिरिक्त पांच अन्य राष्ट्रों में भी जा रहा है जो अभी सुरक्षा परिषद के सदस्य ना हो लेकिन अगले वर्ष की आरंभ में 2 वर्ष के लिए बन जाएंगे। यह सदस्य राष्ट्र होंगे लात्विया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बहरीन, साइबेरिया और कोलंबिया। आपको बता दें कि यह पांच राष्ट्र 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक यूएएससी के अस्थाई सदस्य रहेंगे और मौजूदा में यूएनएससी का स्थाई सदस्य पाक 31 दिसंबर 2026 तक ही सदस्य होगा।

सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का मकसद

ऐसे में इन पांच राष्ट्रों में सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का मकसद यह है कि आतंकवाद के बचाव में पाक के तर्कों के विरुद्ध इन राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने से पहले ही पूरी जानकारी हो। गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा परिषद में पाक अपने सहयोगी राष्ट्र चीन की सहायता से आतंकवाद का बचाव हमेशा करता रहा है और यही वजह है कि पाक के आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया भर में हिंदुस्तान की मुहिम में हिंदुस्तान ने चीन को भी अलग रखा है और सर्वदलीय डेलीगेशन चीन नहीं भेजा है। ऐसे में आतंकवाद के मसले पर सुरक्षा परिषद में पाक के साथ-साथ चीन को अलग-थलग किया जा सके। इसलिए सुरक्षा परिषद के मौजूदा 12 सदस्य राष्ट्रों के साथ अगले पांच सदस्य राष्ट्रों को भी हिंदुस्तान ने अपनी सूची में रखा है ताकि इन राष्ट्रों को पाकिस्तान के आतंकवाद पर ठीक और स्पष्ट जानकारी हो।