मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में विधानसभा को पेपरलेस करने की योजना को मिली मंजूरी

भोपाल. भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें विधानसभा को पेपरलेस करने की योजना को स्वीकृति दी गई. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ‘नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट’ के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस किया जा रहा है. इस योजना की स्वीकृति दी गई है.

विजयवर्गीय ने कहा कि, इसमें 23 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. 60 फीसद राशि केंद्र और 40 फीसद राशि राज्य गवर्नमेंट देगी. इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली सात परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई. इसके लिए 9,271 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. यह परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का उदाहरण होगा. इसमें एनआईसी द्वारा कार्य किया जाएगा और प्रशिक्षण भी एनआईसी देगी. राष्ट्र की कई विधानसभाओं में इस प्रोजेक्ट के अनुसार काम हो रहा है.

कैबिनेट मंत्री ने बताया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कनाडा की कम्पनी से 233 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदेगी. कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है. अभी तक गवर्नमेंट किराए के जहाज से काम चला रही है. इसके अतिरिक्त इंदौर में कारावास पुनर्निर्माण के लिए 217 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.

उन्होंने बोला कि 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर आ रहे हैं. इस अवसर पर शाह प्रदेश के 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुरुआत करेंगे. यह कॉलेज नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित होंगे. इसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रमुखता से दी जाएगी.

भाजपा मंत्री ने कहा कि इंदौर में पौधरोपण का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है. यहां पर 55 लाख पौधे लगाए जाएंगे.