आज के कामकाज के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रिजिजू ने किया ये दावा…

वक्फ बोर्ड के आज के कामकाज के विरुद्ध कठोर रुख अपनाते हुए रिजिजू ने दावा किया, “अगर हमने विधेयक पेश नहीं किया होता तो संसद भवन पर भी वक्फ संपत्ति का दावा किया जाता.” उन्होंने बिल को पेश करते हुए यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में कौन-कौन रहेगा और वक्फ में क्या बदल रहा?

मंत्री ने दिया संपत्ति टकराव का उदाहरण

भाषण के दौरान रिजिजू ने एक संपत्ति टकराव का उदाहरण देते हुए कहा, “दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मुद्दा सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन सहित कई संपत्तियों से जुड़ा था. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था. मुद्दा न्यायालय में था, लेकिन उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने 123 संपत्तियों को डीनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. यदि हमने आज यह संशोधन पेश नहीं किया होता, तो हम जिस संसद भवन में बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था. यदि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आती, तो कई संपत्तियां डीनोटिफाई हो जातीं.”

वक्फ बोर्ड में कौन-कौन रहेगा?

किरेन रिजिजू ने बोला कि बोर्ड में 10 मुसलमान सदस्य होंगे, इसमें 2 मुसलमान स्त्री सदस्य महत्वपूर्ण हैं, 2 सेवानिवृत्त जज, 3 सांसद, सचिव स्तर का एक अधिकारी, सिया और सुन्नी, बोहरा और आगाखानी समुदाय के लोग शामिल होंगे, इसमें पिछड़े मुस्लिम भी शामिल रहेंगे. इस बोर्ड में 4 से अधिक गैर मुसलमान शामिल नहीं होंगे.

वक्फ में क्या बदल रहा?

इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान सदस्य शामिल किए जा रहे, जो अभी नहीं हैं. साथ ही अब वक्फ के जमीन के सर्वे का आदेश डीएम दे सकेंगे. यदि कोई जमीन विवादित है तो उसे ट्रिब्यूनल के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी. साथ ही अब वक्फ बोर्डों को Waqf By User के जरिए दान नहीं लिया जा सकेगा.