टी. रविकान्त ने माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओं को लेकर दी ये बड़ी अपडेट

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने कहा कि नयी प्रबंध से करीब 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक और क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित हो सकेंगे वहीं उन्हें अब खनिज विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अप्रधान खनिजों के माइनिंग लीजधारकों और क्वारी लाइसेंसधारकों को माइनिंग प्लान और माइनिंग स्कीम का अनुमोदन करवाना होता है. नियमानुसार विभाग द्वारा 90 दिवस में अनुमोदन की कार्रवाई पूरी करनी होती है पर अनुमोदन में इससे अधिक समय भी लग जाता है. उन्होंने कहा कि ऑनलाईन प्रक्रिया में लीजधारक द्वारा माइनिंग प्लान और माइनिंग योजना के अनुमोदन के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन होने से कार्य में पारदर्शिता, समयबद्धता के साथ ही लीजधारक के समय की बचत और अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सकेगी. ऑनलाईन प्रबंध होने से लीजधारक अनुमोदन प्रक्रिया की प्रगति से भी अवगत हो सकेंगे और तय समय सीमा में ही अनुमोदन कार्रवाई पूरी हो सकेगी.

रविकान्त ने कहा कि आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों पर अभी तक मेन्युअल रसीद दी जाती है. एक मई से ठेकों की रसीद भी ऑनलाईन जेनरेट होकर ही मिलेगी. इससे सरकारी राजस्व में होने वाली छीजत को भी कारगर ढंग से रोका जा सकेगा. इसी तरह से लीजधारक खनिज विभाग से नोड्यूज के लिए भी ऑनलाईन आवेदन कर बकाया नहीं होने की स्थिति में नोड्यूज प्रमाणपत्र भी ऑनलाईन जेनरेट कर सकेंगे.

निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने कहा कि विभाग द्वारा ऑनलाईन के तीनों मॉड्यूल्स तैयार कर लिये हैं और एक मई से ऑनलाईन प्रबंध को परिचालन में लाना शुरु कर दिया जाएगा. इससे प्रबंध का सरलीकरण, पारदर्शिता और तय समय सीमा में कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा.