मुस्लिम पक्ष ने केस ट्रांसफर करने का विरोध

एकल-न्यायाधीश पीठ से मुकदमा वापस लिए जाने को मुनासिब ठहराते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अब इसकी वजह बताई है। हाल में अपलोड किए गए 28 अगस्‍त के आदेश में चीफ जस्टिस ने बोला है कि न्यायिक औचित्य, न्यायिक अनुशासन, मामलों की सूची में पारदर्शिता के भलाई में प्रशासनिक पक्ष पर यह फैसला लिया गया था।

न्‍यायमूर्ति दिवाकर ने इसे ‘न्‍यायिक अनुचितता’ का उदाहरण बताया। उन्‍होंने पाया कि, ‘एकल न्यायाधीश ने इन मामलों की सुनवाई दो वर्ष से अधिक समय तक जारी रखी, जबकि रोस्टर के हिसाब से उनके पास इस मुद्दे में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।’ बता दें कि इन मामलों में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद-ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन- की याचिकाएं शामिल थीं, जिसमें हिंदू पक्षों द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद वाले जगह पर ईश्वर विश्वेश्वर मंदिर की बहाली की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण करने के लिए 2021 में वाराणसी की न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका को भी एआईएम याचिका के साथ जोड़ दिया गया है।

सीजेआई ने यह भी कहा कि टकराव के एक पक्ष द्वारा 27 जुलाई को कम्पलेन दर्ज की थी जिसके चलते उन्हें इस तरह की अनुचितता पर ध्यान देना पड़ा। 28 अगस्त के आदेश में बोला गया है, ’27 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रशासनिक पक्ष की ओर से की गई कम्पलेन के बिना, ऊपर देखी गई क्षेत्राधिकार संबंधी अनौचित्यता का पता नहीं चल पाता।’ 28 अगस्त के आदेश में, मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि 12 सितम्‍बर से मुद्दे की नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में वकीलों की स्ट्राइक की वजह से मंगलावर को सुनवाई नहीं हो सकी। न तो याचिकाकर्ता और न नहीं बचाव पक्ष की ओर से कोई वकील न्यायालय में पेश हुआ। इस मुद्दे में सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की गई है।

मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की है ये याचिका 
मुस्लिम पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल वाद में वाराणसी की न्यायालय में दाखिल वाद की पोषणीयता को इलाहाबाद चुनौती दी गई है। बता दें कि मूल वाद में उस स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई है जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद उपस्थित है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका में 2021 में एक अधिवक्ता की अध्यक्षता वाले आयोग की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के वाराणसी की न्यायालय के निर्देश को भी चुनौती दी गई है।

28 अगस्त को जब इस मुद्दे में सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की न्यायालय में प्रारम्भ हुई थी, तो अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने यह बात उठाई कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस मुद्दे में सुनवाई पूरी कर ली थी और निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस स्थिति में एकल पीठ की ओर से निर्णय दिया जाना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस ने उनकी दलील को खारिज करते हुए बोला था कि उच्च न्यायालय के नियमों के मुताबिक जब किसी मुद्दे में सुनवाई पूरी होने के बाद भी निर्णय नहीं दिया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश के पास उस मुद्दे को किसी अन्य पीठ के पास भेजने या स्वयं उस पर सुनवाई करने का अधिकार होता है।