Yogi cabinet Decision: धान खरीद नीति को मिली मंजूरी
Yogi cabinet Decision: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी के साथ ही धान खरीद नीति को भी स्वीकृति दी गई। कुल 19 में से 16 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। धान का समर्थन मूल्य 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।
बैठक के बारे कैबिनेट द्वारा पास किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के भीतर एसपीवी का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए गाइड लाइन जारी किए जाने के बारे में भी प्रस्ताव पास किया गया है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 2 वीं वाहिनी की स्थापना, आवासीय-अनावासीय भवनों के निर्माण के कामों की स्वीकृति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट के बड़े फैसले
-झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए झांसी के 33 राजस्व गांवों में 35000 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार। इसमें से 8000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। जमीन की कुल मूल्य 6312 करोड़ रुपये है। जमीन खरीदने के लिए राज्य गवर्नमेंट ने बजट में 5000 करोड़ रुपये की प्रबंध की है।
-खरीफ विपणन साल 2023-24 के लिए धान खरीद नीति को स्वीकृति मिली है। धान खरीद 1 अक्टूबर से अगले साल 31 जनवरी तक होगी। गवर्नमेंट ने 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। सामान्य श्रेणी के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल है जो पिछले साल 2040 रुपये प्रति क्विंटल था। विशेष श्रेणी के धान के लिए एमएसपी 2203 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले साल 2060 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह एमएसपी में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
-घाटे में चल रहे पर्यटन विभाग के पांच राही पर्यटक आवास प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए दिए जाएंगे। इनमें गोकुल (मथुरा), बिठूर (कानपुर), नरौरा (बुलंदशहर), संकिसा (फर्रुखाबाद) और देवकली (औरैया) के राही पर्यटक आवास शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर को दो वर्ष निर्माण के लिए दिए जाएंगे जबकि इन्हें पीपीपी मोड पर 30 वर्ष की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। पर्यटक आवासों को प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी मोड पर दिए जाने के लिए बिड डॉक्यूमेंट्स को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इनके अतिरिक्त सात और राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर देने का फैसला हुआ है।
-आगरा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल एनक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का फैसला हुआ है। इस जमीन की मूल्य 123 करोड़ रुपये है।
-पुलिस बल में आरक्षी और मुख्य आरक्षी को मिलने वाले साइकिल भत्ते की राशि को 200 से बढ़कर 500 करने का फैसला किया गया है।
-संभल और औरैया में नयी पुलिस लाइन के निर्माण का फैसला हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन पुलिस लाइंस में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने का भी निर्देश दिया है।
-उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का फैसला किया गया है इसकी स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
-शामली में पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए 58 एकड़ क्षेत्र में 378 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
-प्रदेश में नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए गाइड लाइन निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
-गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
-अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित करने और संचालन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास